सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के खिलाफ एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में समाप्त हो गई। एनजीओ पीपल फर्स्ट के संयुक्त संयोजक थॉमस फ्रेंको राजेंद्र देव ने कहा कि पॉलिसीधारकों द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी और मामला गुरुवार के लिए सूचीबद्ध है।

याचिकाकर्ताओं ने जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (जैसा कि जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित) की धारा 5 को शून्य और निष्क्रिय घोषित करने के लिए परमादेश की रिट जारी करने के लिए शीर्ष अदालत में मामला दायर किया है। निगम की पूंजी को 'इक्विटी पूंजी' के रूप में वर्णित किया गया है।

उन्होंने यह भी मांग की कि वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय VI के भाग III को वित्त विधेयक, 2021 को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के लिए शुरू से ही शून्य घोषित किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन किया जाए। अन्य के अलावा, इसने मांग की कि उत्तरदाताओं - भारत संघ और एलआईसी - को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 4,5, 24 और 28 के आधार पर या उसके आधार पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।