8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इसलिए सभी सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की जांच के दायरे में आ गए हैं. 8वां वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है. वेतन आयोग की सिफारिश के बाद पेंशन और सैलरी में 15 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद है. लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने इससे कम वेतन वृद्धि की भविष्यवाणी की है.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 की शुरुआत में लागू होंगी. इसके बाद 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है. अलग-अलग विशेषज्ञ अपना-अपना अनुमान व्यक्त कर रहे हैं. इन सिफारिशों के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. कोई विशेष कारण होने पर ही इन सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है. वेतन आयोग लागू होने में देरी होने पर कर्मचारियों को अंतर राशि दी जाएगी.

ऐसे हो सकती है बढ़ोतरी

7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया. 8वें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना है . इसलिए, न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि मूल वेतन 41,000 से 51,480 के बीच है. हालांकि, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2.86 फीसदी फिटमेंट फैक्टर असंभव है.

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें

राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं. लेकिन केंद्र के फैसले के बाद ज्यादातर राज्य सरकारें थोड़े-बहुत बदलाव के साथ सिफारिशों को लागू कर देती हैं. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने स्वीकार कर लिया. केंद्र सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है. वर्तमान 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था. छठे वेतन आयोग के लागू होने के 10 साल बाद जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशें लागू हुईं.