1 मई से लागू होगा सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम, जानें इसमें कितनी है सच्चाई, क्या बोला सड़क मंत्रालय?

केंद्र सरकार द्वारा सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू करने की खबरों के बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सैटेलाइट आधारित टोलिंग के को लागू करने की अभी कोई अंतिम तारीख नहीं है. मंत्रालय की ओर से कहा कि 1 मई से लागू करने को लेकर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है. आपको बता दें कि मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया जब हाल ही में रिपोर्टों में कहा गया कि सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम 1 मई 2025 से शुरू किया जाएगा और यह मौजूदा FASTag-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम की जगह लेगा.

क्या है सरकार का फैसला?

सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि सड़क मंत्रालय या NHAI द्वारा 1 मई 2025 से देशभर में सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू करने के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. दरअसल, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में पुष्टि की कि GNSS-आधारित प्रणाली अप्रैल के अंत तक शुरू हो जाएगी. पहले इसे 1 अप्रैल को शुरू किए जाने की उम्मीद थी. अब, केंद्र जल्द ही संभावित रोलआउट शुरू करने की योजना बना रहा है. 

नॉन स्टॉप करेंगे सफर

बयान में यह भी कहा गया है कि टोल प्लाजा के माध्यम से वाहनों की निर्बाध, बाधा-मुक्त आवाजाही को सक्षम करने और यात्रा के समय को कम करने के लिए, चयनित टोल प्लाजा पर 'स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) लागू की जाएगी. बयान के अनुसार, एडवांस टोल सिस्टम में एएनपीआर टेक्नोलॉजी का संयोजन किया जाएगा, जो वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर उनकी पहचान करेगी, तथा मौजूदा 'फास्टैग प्रणाली' की जगह लेगी.

इसके तहत वाहनों को टोल प्लाजा पर रुके बिना फास्टैग रीडरों के माध्यम से उनकी पहचान के आधार पर टोल लिया जाएगा. नियमों का पालन न करने की स्थिति में उल्लंघनकर्ताओं को ई-नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाया जा सकता है.

एनएचएआई ने बोलियां आमंत्रित कीं

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 'एएनपीआर-फास्टैग आधारित बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम' को लागू करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिन्हें चयनित टोल प्लाजा पर स्थापित किया जाएगा.