Budget 2025: क्या आम आदमी को राहत देगी सरकार, जानें बजट से जुड़ी 5 बड़ी उम्मीदें
Budget 2025: बजट 2025 को लेकर आम जनता में बड़ी उम्मीदें बनी हुई हैं, खासतौर पर टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. कई अहम बदलावों की चर्चा है, जो सीधे तौर पर मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचा सकते हैं. क्या इस बार सरकार बड़े आर्थिक सुधारों का ऐलान करेगी? जानिए बजट से जुड़ी पांच बड़ी उम्मीदें.

Budget 2025 Expectations: बजट 2025 को लेकर आम जनता और विशेषज्ञों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के बीच हर नागरिक को राहत मिलने की उम्मीद है. इस वर्ष बजट में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिनसे टैक्सपेयर्स और निवेशकों को राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं, इस बजट से जुड़ी 5 प्रमुख उम्मीदें.
1. स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ने की संभावना
आपको बता दें कि पिछले वर्ष सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी थी. इस बार संभावना जताई जा रही है कि इसे ₹1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है. इससे सैलरी क्लास और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनके टैक्स बोझ में कमी आएगी.
2. टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद
वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव की संभावनाएं हैं. नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹20 लाख से अधिक आय वालों पर 30% टैक्स लागू किया जा सकता है. इसके अलावा, टैक्स स्लैब को और सरल एवं फायदेकारी बनाने के लिए सरकार कुछ नई घोषणाएं कर सकती है.
3. सेक्शन 80C की सीमा बढ़ने की संभावना
वर्तमान में सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख की सीमा है, जो निवेशकों के लिए सीमित मानी जाती है. इस बजट में इसे ₹2 लाख तक बढ़ाए जाने की संभावना है. इससे निवेशकों को टैक्स में राहत मिलेगी और लोग अधिक बचत करने के लिए प्रेरित होंगे.
4. सोने पर बढ़ सकता है आयात शुल्क
व्यापार घाटा कम करने के उद्देश्य से सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है. वर्तमान में यह 6% है, जिसे 2025 के बजट में बढ़ाया जा सकता है. इससे सोने की घरेलू कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे ज्वेलरी बाजार में हलचल मच सकती है.
5. महंगाई से निपटने के उपाय
महंगाई और आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बजट में विशेष राहत योजनाओं की घोषणा कर सकती है. इनमें टैक्स छूट, सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता योजनाएं शामिल हो सकती हैं.
इसके अलावा आपको बता दें कि बजट 2025 से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं. टैक्स छूट, बचत योजनाओं और महंगाई राहत जैसे मुद्दों पर सरकार के निर्णय आम नागरिकों की वित्तीय स्थिति को सीधे प्रभावित करेंगे.


