1 मई से PRAVAAH पोर्टल का ही करें इस्तेमाल, सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को RBI के निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 मई 2025 से सभी रेगुलेटेड संस्थानों के लिए PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ही रेगुलेटरी मंजूरियों, लाइसेंसों और अनुमतियों के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है. 28 अप्रैल 2025 को जारी एक आधिकारिक बयान में RBI ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, प्रक्रियाओं में तेजी लाना और प्रशासनिक कार्यों को कुशल बनाना है.

RBI के अनुसार, 1 मई 2025 से रेगुलेटेड संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे RBI से रेगुलेटरी अनुमतियों, लाइसेंसों और स्वीकृतियों के लिए आवेदन करने हेतु PRAVAAH पोर्टल का ही उपयोग करें, जिसमें पहले से उपलब्ध आवेदन फॉर्मों का ही प्रयोग किया जाए. बैंक ने ये भी स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर लॉगिन, आवेदन प्रक्रिया और ट्रैकिंग से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है.

क्या है PRAVAAH पोर्टल?

PRAVAAH यानी Platform for Regulatory Application, Validation and Authorization, एक सुरक्षित वेब-आधारित पोर्टल है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मई 2024 को लॉन्च किया था. इसका उद्देश्य है सभी प्रकार की रेगुलेटरी एप्लिकेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना, जिससे प्रक्रियाएं अधिक सुगम और पारदर्शी बन सकें.

अब केवल ऑनलाइन होगा आवेदन

RBI ने बताया कि अब तक करीब 4,000 आवेदन PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किए जा चुके हैं, लेकिन कई संस्थाएं अभी भी ऑफलाइन माध्यम का उपयोग कर रही थी जिससे कार्यप्रणाली में असमानता और पारदर्शिता की कमी हो रही थी. इसी समस्या को दूर करने के लिए RBI ने अब PRAVAAH पोर्टल का अनिवार्य उपयोग लागू किया है.

किन संस्थाओं पर लागू होगा ये नियम?

इस नए आदेश के तहत, इन संस्थाओं को अब सभी प्रकार के आवेदन PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ही करने होंगे:-

• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Small Finance Banks, Local Area Banks, Regional Rural Banks)

• शहरी सहकारी बैंक

• राज्य सहकारी बैंक

• केंद्रीय सहकारी बैंक

• अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान

• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित)

• प्राइमरी डीलर

• पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर

• क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां

यूजर्स के लिए सहायता और गाइडेंस

PRAVAAH पोर्टल पर यूजर्स के लिए एक विस्तृत यूजर मैनुअल, FAQs और वीडियो ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, जो उन्हें पूरी प्रक्रिया समझने और फॉर्म भरने में मदद करेंगे. RBI का ये प्रयास भारत की रेगुलेटरी व्यवस्था को डिजिटल दिशा में आगे बढ़ाने और सुशासन को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है.