'मैं संविधान की शपथ ले चुका हूं', चुनाव आयोग के एफिडेविट को लेकर भड़के राहुल गांधी

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मिलकर चुनावों में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि देशभर में 'वोट चोरी मॉडल' अपनाया गया है और इससे भारतीय लोकतंत्र को गंभीर खतरा है. उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोटों में गड़बड़ी की बात कही. उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी मतदाता, डुप्लीकेट नाम, अमान्य पते और एक ही व्यक्ति के कई स्थानों पर नाम दर्ज हैं.

मैं संविधान की शपथ ले चुका हूं

जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए हलफनामा देने या माफी मांगने को कहा, तो राहुल ने जवाब दिया, “चुनाव आयोग मुझसे शपथ लेने को कह रहा है, जबकि मैं पहले ही संसद में संविधान की शपथ ले चुका हूं.” राहुल का कहना था कि यदि चुनाव आयोग जनता की सेवा में पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है, तो उसे उनकी ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उनसे माफी की मांग करनी चाहिए.

महादेवपुरा में 'वोट चोरी' का आरोप

राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1,00,250 वोटों में हेराफेरी की गई. इनमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 फर्जी पते वाले मतदाता, और 10,000 से अधिक बल्क वोटर शामिल थे. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की जीत महादेवपुरा क्षेत्र के कारण हुई, जहां कांग्रेस भारी अंतर से हारी. इसी क्षेत्र ने लोकसभा परिणामों को प्रभावित किया.

अन्य राज्यों में भी गड़बड़ी के संकेत

राहुल ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में चुनाव आयोग की वेबसाइटें बंद कर दी गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग जानबूझकर पारदर्शिता से बच रहा है, ताकि लोगों को सही जानकारी न मिले. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पांच महीने में जितने नए मतदाता जोड़े गए, वह संख्या पिछले पांच वर्षों से कहीं अधिक थी. उन्होंने इसे “चौंकाने वाला” बताया और कहा कि एक राज्य में अचानक इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का जुड़ना संदेहास्पद है.

चुनाव आयोग की सफाई

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेतुका बताया और कहा कि यदि उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें संबंधित मतदाताओं की सूची के साथ घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करके साक्ष्य पेश करना चाहिए. महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के दावों पर प्रमाण देने के लिए नियमों के तहत शपथ पत्र की मांग की है. आयोग का कहना है कि यदि गांधी अपने दावे पर अडिग हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए.