8th Pay Commission : किस महीने से और कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ? 8वें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट

साल 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि का इंतजार है. आयोग का गठन पूर्ण हो चुका है, लेकिन सरकारी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ. नए वेतनमान लागू होने पर बेसिक सैलरी, HRA, ट्रैवल और मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी होगी.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

नई दिल्ली : नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन वृद्धि का इंतजार शुरू हो गया. 8वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स इस बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों के मन में कई सवाल पैदा हो गए हैं कि सैलरी कब और कितनी बढ़ेगी.  

केंद्र सरकार ने आयोग के गठन को दी मंजूरी 

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है. इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन (1990 बैच) को सदस्य-सचिव और आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य के रूप में नामित किया गया है. आयोग का औपचारिक गठन हो चुका है, लेकिन संशोधित वेतन संरचना लागू नहीं की गई है. कर्मचारियों की उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू होंगे, लेकिन सरकारी नोटिफिकेशन अब तक सामने नहीं आया.

सरकार ने केंद्रीय वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी लेना आवश्यक होगा. इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में अनुमानित रूप से छह महीने और लग सकते हैं.

2026 में कब होगी वेतन बढ़ोतरी ?

सरकारी नियमों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जितनी भी राशि बढ़ाई जाएगी, उसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इसका अर्थ यह है कि भले ही प्रक्रिया पूरी होने में समय लगे, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन पीछे की तारीख से लागू करके मिलेगा. अर्थशास्त्री डॉ. मंजीत पटेल का मानना है कि यदि तय समय पर कार्य पूरा हो गया, तो कर्मचारियों को जनवरी 2028 तक पूरी सैलरी वृद्धि मिल सकती है. हालांकि, राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण यह प्रक्रिया जुलाई 2027 तक भी लंबित रह सकती है.

 वेतन वृद्धि की संभावित सीमा
विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में पर्याप्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही HRA, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस जैसी भत्तों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस तरह, कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में स्पष्ट वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे जीवन स्तर में सुधार और खर्चों की क्षमता बढ़ेगी.

कुल मिलाकर, 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन वृद्धि निश्चित रूप से अपेक्षित है. हालांकि, आधिकारिक नोटिफिकेशन और प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है, फिर भी सरकार के नियमों के अनुसार नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी. इस कदम से कर्मचारियों के वित्तीय विश्वास में सुधार होगा और उनकी जीवन गुणवत्ता में बढ़ोतरी संभव है.

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