Latest DA hike notification : त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. कैबिनेट ने बुधवार को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसके बाद DA अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है. यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर लागू होगी.

अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा बकाया

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का बकाया महंगाई भत्ता कर्मचारियों को अक्टूबर 2025 की सैलरी के साथ मिलेगा. चूंकि यह भुगतान दिवाली से ठीक पहले होगा, इसलिए कर्मचारियों की सैलरी में एकमुश्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इससे त्योहारों के मौसम में बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और उपभोक्ता मांग को भी बल मिलेगा.

कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो उसे प्रति माह ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे. इसी तरह ₹40,000 की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को ₹1,200 अधिक मिलेंगे. तीन महीनों का बकाया जोड़ने पर यह राशि क्रमशः ₹2,700 से ₹3,600 तक हो जाएगी, जो त्योहारों के खर्चों में राहत देगी.

2025 में दूसरी बार हुआ DA में इजाफा
यह इस वर्ष का दूसरा महंगाई भत्ता वृद्धि है. सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई DA और DR (Dearness Relief) की समीक्षा करती है. हालांकि, इसकी घोषणा अकसर कुछ महीनों की देरी से होती है, लेकिन संबंधित महीनों का बकाया एक साथ दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को समुचित लाभ मिलता है.

CPI-IW इंडेक्स के आधार पर तय होता है DA
DA और DR में बदलाव अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर होता है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई का अनुमान लगाता है. अगर महंगाई दर अधिक होती है, तो सरकार DA को बढ़ाकर कर्मचारियों की क्रय शक्ति को संतुलित करने की कोशिश करती है.

8वें वेतन आयोग की ओर इशारा
यह संशोधन संभवतः सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम माना जा रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में एक बार फिर बड़ा बदलाव आ सकता है.

करोड़ों लोगों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट के इस फैसले का सीधा लाभ 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. इससे न केवल इन परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी खपत के ज़रिए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इस प्रकार, यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले एक महत्वपूर्ण तोहफा है, जो न केवल आर्थिक रूप से राहत देगा, बल्कि सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को भी दर्शाता है.