प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजरायल और हमास के बीच गाजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमति की घोषणा का स्वागत किया. प्रधानमंत्री ने इसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का प्रतीक बताया. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में आशा जताई कि बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता में वृद्धि गाजा के नागरिकों के लिए राहत का माध्यम बनेगी और स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

ट्रंप का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि इजरायल और हमास ने उनकी 20-सूत्री गाजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है. ट्रंप ने बताया कि इसके तहत सभी बंधकों को जल्द ही रिहा किया जाएगा और इजरायल अपने सैनिकों को सहमत रेखा तक वापस बुलाएगा. ट्रंप ने इसे एक मजबूत, टिकाऊ और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम करार दिया. उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता अरब और मुस्लिम देशों, इजरायल और अमेरिका के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्की को धन्यवाद दिया, जिन्होंने मध्यस्थ के रूप में इस अभूतपूर्व शांति प्रयास को सफल बनाने में मदद की.

क्या है सीजफायर समझौते में?

यह समझौता हमास के अभूतपूर्व हमले की दूसरी वर्षगांठ के ठीक अगले दिन हुआ. इस घटना के बाद मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई, जिसमें सभी पक्षों ने भाग लिया. वार्ता का उद्देश्य दो साल से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करना और बंधकों तथा कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना था.

अमेरिकी प्रतिनिधि दल

वार्ता के लिए ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को प्रतिनिधि भेजा. वहीं, इजरायल की ओर से सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डेरमर ने प्रतिनिधित्व किया, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के करीबी सहयोगी माने जाते हैं. इस टीम ने वार्ता के दौरान विभिन्न जटिल मुद्दों पर चर्चा की और पहले चरण के लिए सहमति सुनिश्चित की.

बंधकों और मानवीय सहायता

पहले चरण के तहत बंधकों की रिहाई पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस योजना के अमल से गाजा में रह रहे नागरिकों को तत्काल राहत मिलेगी, जबकि मानवीय सहायता के वितरण में तेजी आएगी. यह कदम क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.

पीएम मोदी की प्रतिक्रिया 

प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद व्यक्त की कि यह पहल गाजा के नागरिकों के जीवन में सुधार लाएगी और भविष्य में क्षेत्रीय स्थिरता की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी. उन्होंने आशा जताई कि आगे की वार्ता और कदम भी शांति प्रक्रिया को मजबूत करेंगे और संघर्षरत क्षेत्रों में स्थायी समाधान लाएंगे.