नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा की. यह बैठक ऐसे समय में हुई जब बंगाल की राजनीति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं. बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि आगामी चुनाव राज्य की दिशा तय करने वाला होगा, इसलिए किसी भी तरह की ढिलाई की गुंजाइश नहीं है.

खगेन मुर्मू पर हुए हमले पर बोले पीएम मोदी 

पीएम मोदी ने राज्य में बढ़ती हिंसा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बीजेपी सांसदों पर हो रहे हमलों को जनता तक प्रभावी ढंग से ले जाना जरूरी है. उन्होंने खासतौर पर खगेन मुर्मू पर हुए हमले का उल्लेख कर कहा कि ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि तृणमूल कांग्रेस शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना नुकसान पहुंच रहा है. मोदी का स्पष्ट संदेश था कि टीएमसी-शासित क्षेत्रों में हिंसा और असुरक्षा के वास्तविक हालात जनता के सामने उजागर होने चाहिए.

चुनाव जीतने के लिए ‘ग्राउंड स्ट्रेटजी’ पर जोर
बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को बताया कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ राजनीतिक नारे ही नहीं, बल्कि जनता तक लगातार पहुँच आवश्यक है. उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से नियमित संपर्क स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि लोग हर योजना के प्रभाव को समझें. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया को भी एक मजबूत हथियार बताते हुए कहा कि सांसदों को डिजिटल माध्यमों पर केंद्र सरकार के काम को और अधिक मजबूती से प्रस्तुत करना चाहिए.

उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया कि वे पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव के लिए ज़मीनी स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाएं और विस्तृत राजनीतिक योजनाएं तैयार करें. बंगाल से बीजेपी के 12 सांसदों की जिम्मेदारी इस बार पहले से अधिक बताई गई.

SIR विवाद और ममता सरकार का आरोप
यह बैठक तब हुई जब राज्य सरकार और टीएमसी एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का खुलकर विरोध कर रही हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (BLOs) पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे कई मौतें और आत्महत्याएँ हो रही हैं. टीएमसी इसे “राजनीतिक दमन” बता रही है, जबकि बीजेपी और केंद्र इसे “शुद्धिकरण प्रक्रिया” करार दे रहे हैं. पीएम मोदी ने बैठक में साफ कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए आवश्यक है और इसे लेकर भ्रम फैलाने वालों का सामना तथ्य आधारित जानकारी से करना होगा.