सिंधु जल समझौता रोकने के बाद अब बांग्लादेश का पानी करें बंद, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की मांग

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले का समर्थन करते हुए, बांग्लादेश को भी पानी की आपूर्ति रोकने की मांग की है. इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति बंद कर दी थी. अब दुबे बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं.

हम कब तक आतंकवादी देशों को समर्थन देंगे?

दुबे ने 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए गंगा जल समझौते को गलत ठहराते हुए कहा, "यह समझौता कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा भूल था. आतंकवाद से जुड़े देशों को पानी देना अब स्वीकार्य नहीं हो सकता. हम कब तक आतंकवादी देशों को समर्थन देंगे?"

सांसद ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ भारत की सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा, "लश्कर-ए-तैयबा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ संपर्क में है. आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए दोनों देशों की सीमाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए."

पानी की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए

दुबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी हवाला दिया, जिन्होंने बांग्लादेश के साथ पानी साझा करने का विरोध किया है. उन्होंने कहा, "जब तक बांग्लादेश आतंकवादी समूहों को समर्थन देना बंद नहीं करता, हमें उन्हें पानी की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए दुबे ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा स्पष्ट था. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन प्राप्त है और पूरी दुनिया उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखती है. आतंकवादियों को सजा दिलाने के उनके संकल्प में कोई कमी नहीं है."

कल्पना से परे मिलेगी सजा

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि हमलावरों और उनके साजिशकर्ताओं को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी. प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत इस हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा.

भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं. सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करना, और पाकिस्तान के साथ व्यापार निलंबित करना शामिल है. इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा निलंबित किया और भारत द्वारा संचालित उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया.