NEET, स्पेशल स्टेटस और.., बजट से पहले सर्वदलीय बैठक में क्या-क्या हुआ?
Budget 2024: लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार मोदी सरकार बनी. अब इस सरकार का पहला बजट आने वाला है. इसे लेकर सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है. इससे पहले रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. इसमें सभी दलों ने अपनी-अपनी मांग रखी. आइये जानें इस बैठक में बिहार, आंद्रप्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस के साथ ही और किन मुद्दों पर बात हुई. किस दल ने कौन सी बात उठाई.

Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है. इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई मोदी सरकार का बजट सदन में पेश करेंगी. इससे आम जनता के साथ समाज के अलग-अलग वर्ग को काफी उम्मीदें हैं. बजट से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ. इसमें लगभग सभी सियासी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और बजट को लेकर अपनी उम्मीद के साथ अपनी मांग सरकार के सामने रखी. इस बैठक से सरकार का मकसद सहयोगियों और विपक्ष के साथियों को सत्र में आने वाले बिलों की जानकारी देना था.
मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. इसमें जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए. इसमें जयराम रमेश और के सुरेश, असदुद्दीन ओवैसी, अभय कुशवाहा, संजय झा, तिरुचि शिवा, संजय सिंह, रामगोपाल यादव और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे.
किसने कौन सा मुद्दा उठाया?
- कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष की मांग के साथ ही नीट का मुद्दा उठाया
- जनता दल यूनाइटेड (JDU) बिहार के लिए विशेष दर्जा मांगा
- वहीं वाईएसआरसीपी नेता ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग की, हालांकि, TDP इसपर शांत रही
- राजद सांसद एडी सिंह ने संसद में अपने मुद्दे उठाने के लिए जोर आजमाइश की
सरकार की मंशा
सरकार सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी. सरकार की मंशा है कि शदन में पहुंचने से पहले सभी दलों को योजना के बारे में बता दिया जाए. जिससे संसद बिना हंगामे के चल पाए.
23 जुलाई को बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई से शुरू में मंगलवार यानी 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले सत्र के शुरुआत में ही आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा. इस सत्र में नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा जैसे कई ऐसे मुद्दों पर हंगामा हो सकता है. 12 अगस्त तक प्रस्तावित इस सत्र में 19 बैठकें होनी हैं. इसमें सरकार छह विधेयक पेश करेगी. इसी दौरान जम्मू-कश्मीर के बजट को भी संसद की ओर से मंजूरी दी जाएगी.