मानसून सत्र से पहले लोकसभा में बड़ा बदलाव, अब सांसद सीट पर बैठकर लगा सकेंगे Attendance

संसदीय प्रक्रियाओं को एडवांस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा में सांसदों (सांसदों) ने एक नए मल्टीमीडिया डिवाइस (एमएमडी) सिस्टम का उपयोग करके अपनी आवंटित सीटों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया है. वर्तमान सत्र से शुरू किया गया यह डिजिटल अपग्रेड, भारत के नवनिर्मित संसद भवन में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है.

मैनुअल रजिस्टर से डिजिटल टैबलेट तक

अभी तक सांसदों को लोकसभा या राज्यसभा कक्ष में प्रवेश करने से पहले भौतिक उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते थे. नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद इस सिस्टम को कक्ष के प्रवेश द्वारों पर लगे टैबलेट के माध्यम से स्टाइलस-आधारित उपस्थिति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया. नई शुरू की गई एमएमडी प्रणाली अब सांसदों को अपनी निर्धारित सीटों से सीधे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जिससे समय की बचत होती है और कतारों से बचा जा सकता है.

उपस्थिति दर्ज करने के लिए कई सुरक्षित तरीके

एमएमडी प्रणाली सांसदों को अपनी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है. वे अंगूठे के निशान का उपयोग कर सकते हैं, पिन नंबर दर्ज कर सकते हैं, या मल्टीमीडिया डिवाइस कार्ड स्वाइप कर सकते हैं. वैकल्पिक रूप से, सांसद टैबलेट पर ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना नाम चुन सकते हैं, डिजिटल पेन से हस्ताक्षर कर सकते हैं, और उपस्थिति दर्ज करने के लिए 'सबमिट' बटन दबा सकते हैं. यह डिजिटल प्रक्रिया दक्षता और सटीकता को बढ़ाती है, जिससे उपस्थिति का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित होता है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की पहल

यह प्रणाली लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, जो कागज़ रहित संसद के प्रबल समर्थक रहे हैं. प्रत्येक सांसद की सीट पर लगे टैबलेट, जो शुरू में संसदीय दस्तावेज़ों और दिन के एजेंडे तक पहुँचने के लिए थे, अब उपस्थिति दर्ज करने के दोहरे उद्देश्य से काम करते हैं. जहाँ लोकसभा ने इस नई प्रणाली को अपना लिया है, वहीं राज्यसभा में फिलहाल पुरानी उपस्थिति पद्धति ही जारी रहेगी.

सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए, सांसदों की सहायता के लिए प्रत्येक उपस्थिति काउंटर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के इंजीनियरों की एक टीम तैनात की जाती है. संसदीय सत्रों के दौरान सांसदों को अपना दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिए उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है.

हर साल बचेगा साढ़े तीन घंटे का समय

संसद आमतौर पर सालाना लगभग 70 दिनों तक चलती है. पहले, सांसद प्रतिदिन 2 से 3 मिनट मैन्युअल रूप से उपस्थिति दर्ज करने में लगाते थे. नई एमएमडी सिस्टम से प्रत्येक सांसद हर साल लगभग साढ़े तीन घंटे बचा सकता है, जिससे वे विधायी कार्यों के लिए अधिक समय दे सकेंगे.

यह अभिनव उपस्थिति प्रणाली एक डिजिटल रूप से सशक्त, कागज़ रहित और अधिक कुशल संसद के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह डिजिटल इंडिया पहल के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन का आधुनिकीकरण और संसदीय कार्यप्रणाली में सुधार करना है.