Caste Census: जाति जनगणना के बाद क्या बदल जाएगी आरक्षण की सीमा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आजाद भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आजाद भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है. जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी, लेकिन इस फैसले के साथ अब कई चुनौतियां भी सामने आ खड़ी हुई हैं, खासकर ओबीसी और सामान्य वर्ग की जातियों के वर्गीकरण को लेकर.


