दिल्ली मे अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूल की मनमानी, CM रेखा ने पेश किया फीस एक्ट विधेयक, कैबिनेट ने दी मंजूरी

दिल्ली सरकार ने निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नया ड्राफ्ट बिल पेश किया है. इस बिल का उद्देश्य स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है, जिससे माता-पिता की शिकायतों और प्रदर्शनों का समाधान हो सके. दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता और फीस निर्धारण एवं नियमन विधेयक 2025 को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो राजधानी के सभी 1,677 निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू होगा. यह बिल फीस बढ़ाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और स्कूलों, माता-पिता और सरकार के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा.

फीस वृद्धि पर पारदर्शिता और नियंत्रण  

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पहले की तरह केवल शो कॉज नोटिस जारी करने वाले उपाय अस्थायी थे. 'यह अस्थायी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन अब, हम गर्व से सिर्फ 65 दिनों के अंदर स्थायी और स्पष्ट समाधान पेश कर रहे हैं,' उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद, स्कूलों को बिना कारण फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. फीस निर्धारण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं तय की जाएंगी. सरकार का उद्देश्य यह कदम माता-पिता की चिंता को कम करना और परिवारों पर वित्तीय दबाव को रोकना है.

दिल्ली में फीस वृद्धि पर बढ़ती असहमति  

हाल के महीनों में, दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा अवैध फीस वृद्धि के खिलाफ माता-पिता में असंतोष बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप कई प्रदर्शन हुए हैं. सितंबर 2024 में, महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल, पितांपुरा के माता-पिता ने 18-20% वार्षिक फीस वृद्धि का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि स्कूल ने उन छात्रों को स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र जारी किए थे जिन्होंने बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने से इनकार किया था, जबकि शिक्षा विभाग ने ऐसी वृद्धि को अस्वीकार कर दिया था.

इसी तरह, मयूर विहार में, वनस्थली पब्लिक स्कूल ने 100% फीस वृद्धि की, जिसके बाद अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि छात्रों को फीस का भुगतान नहीं करने पर स्कूल से बाहर कर दिया गया था. 

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं  

अप्रैल 2025 में, दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका के बाहर फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद राजनीतिक नेताओं ने ऐसी प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया. अब इस विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली में निजी स्कूलों में फीस वृद्धि प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और न्यायसंगतता की उम्मीद की जा रही है.