भारत के सिंधु जल फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, कानूनी लड़ाई के लिए बनाया प्लान

भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निरस्त करने के फैसले से पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं. पाकिस्तान सरकार ने इस फैसले को 'एक्ट ऑफ वॉर' मानते हुए भारत के इस कदम का विरोध शुरू कर दिया है. पाकिस्तान अब इस मुद्दे पर तीन प्रमुख कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिससे वह भारत के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है.

पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका

भारत का यह कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि सिंधु जल संधि में पाकिस्तान को कई नदियों का पानी मिलता है, और उसकी कृषि निर्भरता का बड़ा हिस्सा इस जल स्रोत पर आधारित है. पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को संघर्ष के रूप में देखने की धमकी दी है, और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई है.

पाकिस्तान के तीन कानूनी विकल्प

पाकिस्तान सरकार के मंत्री अकील मलिक ने बताया कि भारत के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तीन कानूनी रास्तों पर विचार कर रहा है. पहला विकल्प है पाकिस्तान का विश्व बैंक में इस मामले को उठाना, क्योंकि सिंधु जल संधि को विश्व बैंक ने ही मध्यस्थता प्रदान की थी. दूसरा और तीसरा विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय और हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मुद्दे को ले जाना.

पाकिस्तान की दलील

पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि यदि मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है, तो पाकिस्तान भारत पर 1960 में हुए वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगा सकता है. इसके तहत किसी भी जल संधि के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला उठाया जा सकता है. पाकिस्तान के अधिकारी इस मामले पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं और जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जाएगा.

पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव

भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वह तब तक सिंधु जल संधि को लागू नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन नहीं रोकेगा. पाकिस्तान ने इन आरोपों का हमेशा की तरह खंडन किया है. इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया और कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल पर कोई प्रतिबंध लगाया तो इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा.

पाकिस्तान की तात्कालिक प्रतिक्रिया

भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. इन कानूनी रास्तों के जरिए पाकिस्तान भारत के फैसले को चुनौती देने का प्रयास करेगा.