दिल्ली को जल्द ही 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे: आतिशी

दिल्ली सरकार की प्रमुख पहल के तहत, राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो और अन्य स्थानों पर 100 ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

हाइलाइट

  • दिल्ली को जल्द ही 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे: आतिशी

रिपोर्टर- मुस्कान

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की प्रमुख पहल के तहत, राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो और अन्य स्थानों पर 100 ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। गुरुवार को दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ परियोजना की समीक्षा की। बैठक के दौरान आतिशी ने बिजली विभाग और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) के अधिकारियों को ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में होने वाले मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनमें से 50 अप्रैल के अंत तक और 100 अप्रैल के अंत तक तैयार हो जाएं। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश दिया। 

उन्होंने आगे कहा कि "केजरीवाल सरकार के प्रयासों ने हाल के वर्षों में दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) राजधानी के रूप में उभरा है। इस दिशा में, सरकार दिल्ली के ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शहर भर में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही है। इस परियोजना के साथ शहर के हर हिस्से में एक उत्कृष्ट और सुविधाजनक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहां प्रति यूनिट चार्ज करने की लागत न केवल देश में बल्कि दुनिया में सबसे कम होगी। ईवी चार्जिंग के लिए लोगों को प्रति यूनिट 3 रुपये से कम खर्च करने होंगे। आतिशी ने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि दिसंबर 2022 में राजधानी में बिकने वाले कुल वाहनों में 16.7 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन थे, जो देश में सबसे ज्यादा है।

अब जबकि दिल्ली में लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए राजधानी में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं कि लोगों के पास पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हों और चार्जिंग से संबंधित किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे ये सभी चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित हैं। पिछले साल सरकार ने इस सेक्टर के लिए देश का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया था। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन चार्जिंग स्टेशनों पर प्रति यूनिट चार्ज करने की लागत 3 रुपये प्रति यूनिट से भी कम है।

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06 April 2023, 09:14 PM IST

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