नई दिलली : भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो के उड़ान संचालन में हाल ही में उत्पन्न बड़े पैमाने पर व्यवधान की जांच कर रही है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस मामले की तफ्तीश के लिए एक चार सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है, जो एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी इसिड्रे पोरक्वेरस को तलब कर सकता है. यह कदम तब उठाया गया है जब सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हुई असुविधा ने एयरलाइनिंग नेटवर्क में गंभीर समस्या पैदा कर दी है.

विफलता के मूल कारणों की पहचान करना
पैनल में संयुक्त महानिदेशक संजय ब्रह्मणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कपिल मांगलिक और एफओआई लोकेश रामपाल शामिल हैं. समिति का मुख्य उद्देश्य परिचालन विफलता के मूल कारणों की पहचान करना है. इसमें जनशक्ति नियोजन, क्रू रोस्टरिंग प्रणाली में बदलाव, और पायलटों के ड्यूटी और विश्राम मानदंडों के अनुपालन की जाँच करना शामिल है. समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी

डीजीसीए प्रमुख फैज अहमद किदवई के निर्देशानुसार, पैनल इंडिगो द्वारा संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) के अनुपालन की भी समीक्षा करेगा. इसमें एयरलाइन द्वारा स्वीकार की गई कमियों और व्यापक व्यवधानों के परिणामस्वरूप योजनागत विफलताओं के लिए जवाबदेही तय करना शामिल है. पैनल की जाँच से पहले ही डीजीसीए ने एल्बर्स और पोरक्वेरस दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, और उन्हें निर्धारित समय सीमा में जवाब देने को कहा गया है.

व्यवधान का मुख्य कारण
इंडिगो ने डीजीसीए को बताया कि पिछले शुक्रवार को लगभग 2,300 दैनिक उड़ानों में से लगभग 1,600 उड़ानें रद्द हुईं. इसके पीछे मुख्य कारण परिचालन संबंधी चुनौतियाँ थीं, जो दूसरे चरण के FDTL मानदंडों से उत्पन्न हुईं. एयरलाइन ने माना कि व्यापक व्यवधान का पर्याप्त पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका और चालक दल की योजना तथा रोस्टरिंग की तैयारी अपर्याप्त थी.

नए FDTL नियमों के तहत विरोध और राहत
नवीनतम नियमों के अनुसार, पायलटों की साप्ताहिक विश्राम अवधि 48 घंटे तक बढ़ाई गई है, रात्रिकालीन उड़ानों का समय अधिकतम किया गया है, और रात्रि लैंडिंग की संख्या छह के बजाय दो कर दी गई है. इंडिगो और एयर इंडिया ने इन बदलावों का विरोध किया था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, DGCA ने चरणबद्ध तरीके से कुछ छूटों के साथ नियम लागू किए. इंडिगो को फिलहाल 10 फरवरी तक दूसरे चरण के मानदंडों से अस्थायी राहत दी गई है. एयरलाइन का कहना है कि नए नियमों के तहत अतिरिक्त चालक दल की आवश्यकता है और इसी वजह से व्यवधान उत्पन्न हुआ.