राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों को छूट! लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का इनकम टैक्स माफ

Union Budget 2024: सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में राजनीतिक दलों को दिए गए दान पर कर रियायत के रूप में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की है. इस कदम का उद्देश्य राजनीतिक दलों को वित्तीय रूप से मजबूत करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है. राजनीतिक दलों को दान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को आयकर अधिनियम की सेक्शन 80GGB  और 80GGC के तहत कर में छूट मिलती है. यह छूट राजनीतिक दलों को प्राप्त दान की राशि पर दी जाती है, जिससे दान देने वाला अपनी आय पर कम टैक्स चुकाते हैं. वित्त वर्ष 2022-23 में इस टैक्स की कुल राशि लगभग 4,000 करोड़ रुपये रही.

सरकार का कहना है कि इस कर रियायत का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों को वैध स्रोतों से धन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है. इससे चुनावी प्रक्रिया में काले धन के उपयोग को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है.

सरकार का उद्देश्य

केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार, राजनीतिक दलों को दान के कारण कॉर्पोरेट्स, फर्मों और व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कर कटौती का राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमानित 3,967.54 करोड़ रुपये था. पिछले केंद्रीय बजट के अनुसार, यह आंकड़ा 2021-22 की तुलना में 13% अधिक है और चुनावी फंडिंग में और वृद्धि को दिखाता है, जिसमें पिछले नौ सालों के दौरान तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है.

2023-24 का डेटा अभी सार्वजनिक नहीं

2021-22 में, राजनीतिक चंदे के लिए कर रियायतें 3,516.47 करोड़ रुपये थीं, जो पिछले वित्त वर्ष से 300% अधिक है. 2014-15 में यह 170.86 करोड़ रुपये था. कुल मिलाकर, 2014-15 के बाद से नौ वर्षों में राजनीतिक दान पर प्राप्त कर रियायतों का कुल राजस्व प्रभाव अनुमानित 12,270.19 करोड़ रुपये है. वित्त वर्ष 2023-24 का डेटा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.