Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र के पहले एजेंडे पर चर्चा की संभावना, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक 

Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बैठक की जानकारी दी है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए विशेष सत्र बुलाया है. इस सर्वदलीय बैठक में विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 18 सितंबर को विशेष सत्र संसद के पुराने भवन में शुरू होगा और 19 सितंबर को नए भवन में चलेगा. गौरतलब है कि नए संसद भवन में आयोजित होने वाला ये पहला सत्र होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था. केंद्र द्वारा अचानक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के लिए एजेंडे की सूचना नहीं होने को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. 

जयराम रमेश में एजेंडे को लेकर किया सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार, (13 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "आज 13 सितंबर है. संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र पांच दिन बाद शुरू होगा और सिर्फ एक व्यक्ति (शायद दूसरे को भी) को छोड़कर किसी को भी एजेंडे की जानकारी नहीं है. पिछले प्रत्येक अवसर पर जब भी विशेष सत्र या विशेष बैठकें आयोजित की जाती थीं, तो कार्यसूची के बारे में पहले से जानकारी होती थी." 

आज 13 सितंबर है। संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र आज से पांच दिन बाद शुरू होगा। सिर्फ़ एक व्यक्ति (शायद वो दूसरे को भी) को छोड़कर किसी को भी इस विशेष सत्र के एजेंडे की जानकारी नहीं है। पिछले प्रत्येक अवसर पर, जब विशेष सत्र या विशेष बैठकें आयोजित की जाती थीं, तो कार्य सूची पहले से…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 13, 2023

टीएमसी सांसद ने बीजेपी पर साधा निशाना

केंद्र द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर अभी भी कोई शब्द नहीं है. इस बारे में एक्स पर लिखा, "विशेष संसद सत्र शुरू होने में दो कार्य दिवस शेष हैं और अभी भी एजेंडे को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला गया है. केवल दो लोग ही इस बारे में जानते हैं और हम अभी भी खुद को संसदीय लोकतंत्र कहते हैं."