विपक्ष के हंगामे के बाद चुनाव सुधारों पर बहस के लिए सरकार तैयार, इस दिन होगी चर्चा...आवंटित किया गया 10 घंटे का समय

नई दिल्ली : केंद्र सरकार चुनाव सुधारों को लेकर व्यापक चर्चा के लिए तैयार दिखाई दे रही है. लोकसभा में 9 और 10 दिसंबर को इस विषय पर कुल 10 घंटे की बहस निर्धारित की गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति (BAC) की बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने इस एजेंडा पर सहमति जताई. बैठक के बाद माना जा रहा है कि हाल के दिनों का गतिरोध काफी हद तक समाप्त हो सकता है.

वंदे मातरम के 150 वर्ष पर विशेष चर्चा

आपको बता दें कि BAC की बैठक में यह भी तय किया गया कि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी. यह चर्चा आगामी सोमवार को होगी, जिसकी शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इसके बाद मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े मुद्दों पर सदन अपनी बहस जारी रखेगा. सरकार का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर चर्चा का समय और बढ़ाया जा सकता है.

SIR को लेकर लोकसभा में बने गतिरोध 
बीते दो दिनों से लोकसभा में मतदाता सूचियों से संबंधित SIR (State-wise Integrated Roll) को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि SIR से जुड़ी विसंगतियों पर सरकार स्पष्ट जवाब देने से बच रही है. इसके चलते सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन में कामकाज बाधित रहा. हालांकि BAC की बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बहस का विस्तृत समय तय हो जाने से स्थिति सामान्य होगी.

राज्यसभा में भी SIR पर टकराव
लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी SIR को लेकर कड़ा गतिरोध देखने को मिला. विपक्ष ने मांग की कि चुनाव सुधारों और SIR से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू का कहना था कि सरकार चर्चा से नहीं भाग रही, लेकिन चर्चा का क्रम सरकार तय करेगी, और पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी. इस मतभेद के चलते विपक्षी दलों ने सदन में नारेबाजी की और बाद में वॉकआउट भी किया.

विपक्ष की साझा मांग, चुनाव सुधारों पर तुरंत चर्चा
कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप, सपा और माकपा के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने किरेन रीजीजू से मुलाकात कर SIR पर तत्काल चर्चा की मांग रखी. उनका कहना था कि चुनाव सुधारों और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता अनिवार्य है और सरकार को इसकी समयसीमा तय करनी चाहिए. हालांकि अब लोकसभा में तिथियां घोषित होने के बाद इस विषय पर राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है.