पश्चिम बंगाल न्यूज. अब पश्चिम बंगाल में महिलाएं भी नाइट क्लबों में काम कर सकेंगी. इन पर प्रतिबंध अब हटा लिया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 1909 के आबकारी अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित कर दिया है. इसके साथ ही नाइट बार में महिलाओं के काम करने पर 116 साल पुराना प्रतिबंध भी हटा लिया गया है. बंगाल आबकारी अधिनियम 1909 में पश्चिम बंगाल संशोधन का उद्देश्य ओएन श्रेणी की शराब की दुकानों में लिंग आधारित प्रतिबंध हटाना है, जिससे महिलाओं को सबसे अधिक लाभ होगा।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित 

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने नाइट बार में महिलाओं को काम पर रखने पर 116 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में आतिथ्य क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन का प्रावधान किया गया है. 

लिंग भेदभाव को समाप्त करना है इसका लक्ष्य

बंगाल आबकारी संशोधन अधिनियम 1909 का उद्देश्य ओएन श्रेणी की शराब की दुकानों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध हटाना है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है. राज्य मंत्री ने कहा कि अब तक महिलाएं दुकानों पर काम नहीं कर सकती थीं, लेकिन अब उन्हें यह अवसर मिलेगा. हम सभी लैंगिक समानता की बात करते हैं. इसलिए अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लेते समय लैंगिक समानता के इस पहलू को ध्यान में रखा गया. रिपोर्ट के अनुसार, नाइट बार में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए 1909 के बंगाल आबकारी अधिनियम के तहत लगाया गया था.

कच्चे माल की आपूर्ति की निगरानी करने का अधिकार 

उस समय कोलकाता (तब कलकत्ता) भारत की राजधानी थी. वहीं, नया संशोधित विधेयक राज्य सरकार को अवैध शराब के निर्माण को रोकने के लिए गुड़ समेत अन्य कच्चे माल की आपूर्ति की निगरानी करने का अधिकार देता है. यह विधेयक बंगाल कृषि आयकर अधिनियम, 1944 में भी संशोधन करेगा, ताकि चाय उद्योग, विशेष रूप से छोटे चाय बागानों को कर में राहत प्रदान की जा सके, जो महामारी के बाद कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.