Shyamkanu Mahanta Lookout Notice: असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को जानकारी दी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकनु महंता और जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. जुबिन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से हुई थी, जहां वह इसी फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे.

6 अक्टूबर को गुवाहाटी में पेश होने का आदेश

मुख्यमंत्री सरमा ने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि दशहरा के चलते अभी उन्हें आने को नहीं कहा गया है, लेकिन 6 अक्टूबर को दोनों को गुवाहाटी में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराना होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे पेश नहीं हुए तो पुलिस सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे CID के सामने पेश नहीं होना चाहते, तो न्यायालय का रुख कर सकते हैं.

आयोजक के बैंक खाते सील...
पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने श्यामकनु महंता के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड को फ्रीज़ कर दिया है, जिससे उनका विदेश में रहना संभव नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वे भाग न सकें और जल्द पूछताछ में सहयोग दें.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और न्यायिक जांच
सरमा ने बताया कि सिंगापुर की ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में किया गया दूसरा पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है. मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने गौहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने की सिफारिश की है.

CBI जांच की संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को सूचित किया है कि यदि असम पुलिस न्याय नहीं दिला पाई तो CBI जांच के लिए केस तुरंत सौंप दिया जाएगा.

फैंस का गुस्सा और अस्थिरता की आशंका
जुबिन गर्ग की मौत से उनके फैंस बेहद आहत हैं. गुरुवार को कुछ उपद्रवियों ने जुबिन के मैनेजर के घर पर हमला किया, और पुलिस वाहनों पर पत्थर फेंके. वहीं एक प्रशंसक ने आत्महत्या की कोशिश में पुल से छलांग भी लगा दी. पुलिस की छापेमारी के दौरान महंता और शर्मा दोनों अपने घरों पर नहीं मिले, और रिपोर्ट्स के अनुसार जुबिन के मैनेजर का परिवार भी गायब है.

मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि "जुबिन के नाम पर असम में कोई सरकार विरोधी राजनीति न की जाए" और राज्य को "नेपाल" बनने से रोका जाए. नेपाल में हाल ही में सोशल मीडिया बैन को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था, जिससे असम में भी ऐसी स्थिति की आशंका जताई गई है.