पटना: बिहार में नीतीश कुमार की नई एनडीए सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को एक साथ 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई. सबसे बड़ी राहत राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिली, जिनका महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ा दिया गया. 

डीए में 5% की बढ़ोतरी

कैबिनेट ने फैसला किया है कि 1 जुलाई 2025 से राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 252% की जगह 257% महंगाई भत्ता मिलेगा. इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. 

विभाग का नाम बदला

तकनीकी विकास निदेशालय का नाम अब बदलकर “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय” कर दिया गया है. सरकार का मानना है कि नया नाम विभाग के कामकाज को बेहतर तरीके से दर्शाएगा और छोटे-मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. 

युवाओं के लिए नई पहल

कैबिनेट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) के साथ बड़ा समझौता किया है. इसके तहत बिहार के छात्र-युवाओं के लिए खास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा. इससे नौजवानों को वित्तीय बाजार, शेयर ट्रेडिंग और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. 

दो जिले बने नागरिक सुरक्षा जिले

गया और मुंगेर को अब “नागरिक सुरक्षा जिला” घोषित कर दिया गया है. इन जिलों में आपदा प्रबंधन, बचाव कार्य और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. 

निवेश के लिए बड़ा कदम

नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) के साथ बिहार सरकार ने एमओयू साइन किया है. इसके जरिए सड़क, पुल, बिजली और अन्य बड़ी परियोजनाओं में निजी निवेश आएगा. इससे राज्य में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की उम्मीद है. 

अन्य अहम फैसले

कैबिनेट ने कई और प्रस्ताव भी पास किए, जिनमें विभिन्न विभागों के लिए नई नियुक्तियां, बजट आवंटन और पुरानी योजनाओं में सुधार शामिल हैं. कुल मिलाकर यह बैठक राज्य के विकास और कर्मचारी कल्याण के लिए काफी फायदेमंद रही.

कर्मचारी संगठनों ने डीए बढ़ोतरी का स्वागत किया है, जबकि युवा और उद्यमी वर्ग नए स्किल प्रोग्राम और निवेश समझौतों से उत्साहित है. नीतीश सरकार ने एक ही बैठक में कई क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है.