ऑपरेशन सिंदूर के बीच PM मोदी की विदेश यात्राएं टलीं, नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड यात्रा फिलहाल स्थगित

PM Modi foreign visit postponed: भारतीय सेना द्वारा बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आगामी विदेश यात्राओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है. वे नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच प्रधानमंत्री की यह विदेश यात्रा रद्द की गई है. इस निर्णय से स्पष्ट संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार वर्तमान हालात को अत्यंत गंभीरता से ले रही है और आतंक के खिलाफ कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.

ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि

भारत सरकार के इस निर्णय की पृष्ठभूमि में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी. इस हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार को तड़के 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत नौ आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए. ये हमले पाकिस्तान और पीओके स्थित जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर बेस और लश्कर-ए-तैयबा के मुरिदके स्थित ठिकानों पर किए गए.

केंद्र सरकार की उच्चस्तरीय बैठकें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की. इसके अलावा, वह सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) की बैठक भी करने जा रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है.

सेना की ओर से आधिकारिक जानकारी

7 मई की सुबह 10:30 बजे विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई भारत का आत्मरक्षा, पूर्व-रोकथाम और जवाबी कार्रवाई का अधिकार है. उन्होंने कहा, “इन कार्रवाइयों का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना और सीमा पार से भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को निष्क्रिय करना था.”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसके दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने की मांग की थी. इसी संदर्भ में भारत की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उचित मानी जानी चाहिए.