पंजाब ने शुरू की देश की पहली ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली पारदर्शी जमीन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दशकों से रजिस्ट्री प्रक्रिया बेहद जटिल, समय लेने वाली और भ्रष्टाचार से प्रभावित रही है। लोग कई-कई बार सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाते थे। ईज़ी रजिस्ट्री लागू होने के साथ अब पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन तेज, पारदर्शी और परेशानी मुक्त होगा। यह देश में पहली बार संभव हुआ है जब किसी राज्य ने पूरी तरह से डिजिटल तरीके से यह प्रक्रिया लागू की। मुख्यमंत्री ने इसे प्रशासनिक सुधारों में ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया।

अब रजिस्ट्री कराने का तरीका कैसे बदलेगा?

अब किसी भी जिले में स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उस जिले की किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। सिर्फ Rs. 500 की नाममात्र फीस देकर सेल डीड ऑनलाइन या सेवा केंद्र के माध्यम से तैयार की जा सकेगी। दस्तावेज़ केवल 48 घंटे में ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। कोई अनावश्यक आपत्ति आने पर फ़ाइल सीधे डिप्टी कमिश्नर को भेजी जाएगी, जो तय करेंगे कि आपत्ति सही है या नहीं।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए?

नागरिकों को व्हाट्सएप पर हर चरण की लाइव अपडेट मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसी चैट के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकेगी। तहसीलदार अपनी इच्छा से अब आपत्ति नहीं लगा सकेगा, क्योंकि 48 घंटे की समय सीमा लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों की निगरानी सीधे जिला प्रशासन करेगा।

क्या मिलेंगी नई तकनीकी सुविधाएं?

"ड्राफ्ट माई डीड" व्यवस्था के तहत लोग सेवा केंद्र से सहायता लेकर खुद अपना दस्तावेज़ लिख सकेंगे। अब बैंक से लेन-देन का अलग प्रमाण देने की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्री पूरी होते ही व्हाट्सएप पर पुष्टि संदेश मिलेगा और लोग एक ही विज़िट में सेल डीड ले सकेंगे। मोहाली में अपग्रेडेड सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को हेल्प डेस्क और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र के साथ लॉन्च किया गया है।

राहत के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई?

“सरकार तुहाडे दुआर” योजना के तहत लोग कॉल 1076 पर मदद ले सकते हैं। दस्तावेज़ तैयार करने से लेकर अंतिम मंजूरी तक सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। राज्य सरकार सेवा केंद्रों को और सक्षम बनाने पर काम कर रही है। अब किसी भी नागरिक को रजिस्ट्री कार्य के लिए सरकारी दफ्तरों में अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इससे जनता को क्या मुख्य लाभ होगा?

यह व्यवस्था समय और धन दोनों की बचत करेगी। लोग लंबी कतारों, देरी और अनावश्यक परेशानी से मुक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुधार राज्य में पारदर्शिता स्थापित करेगा और नागरिकों को “ऑफिस-फ्री” सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसे पंजाब की सबसे नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक क्रांति बताया गया।

देश में पहली बार क्यों माना जा रहा है?

भगवंत सिंह मान ने दावा किया कि भारत में पहली बार किसी राज्य ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को इतना सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अब नागरिक सिर्फ फोन पर कॉल करके रजिस्ट्री शुरू करा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे सुधार जारी रहेंगे ताकि जनता को तेज़ और परेशानी-मुक्त सेवा मिले।