Congress on Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर कुल 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ज़ोरदार आक्रमण किया है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि वे इंदिरा गांधी के उस साहसी रुख से प्रेरणा लें, जिन्होंने 1970 के दशक में अमेरिका की दवाब की राजनीति का सामना किया था बजाए उनके उस दौर की छवि धूमिल करने या प्रतिगामी टिप्पणी करने के.

इंदिरा गांधी से सीख लेने की कांग्रेस की अपील

प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका गए और ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे, पीएम मोदी ने सभी परंपराओं को दरकिनार करते हुए खुले मंच से घोषणा की -"अब की बार, ट्रंप सरकार!"

फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 6, 2025

मोदी को मित्र कहकर टैरिफ लगा रहे ट्रंप 
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने X पर कड़ा हमला बोलते हुए मोदी की निजीकरण-उन्मुख और सुर्खियों में रहने वाली ‘हग्लोमैसी’ को नाकाम बताया. उनका कहना है कि ट्रम्प मोदी को मित्र कहकर लगातार भारत पर अत्यधिक और अनुचित कर लगा रहा है, और यह सब मोदी की बाहरी नीति की असफलता का संकेत है.

Trump’s 50% tariff is economic blackmail - an attempt to bully India into an unfair trade deal.

PM Modi better not let his weakness override the interests of the Indian people.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2025

अहंकार से ऊपर उठकर देशहित को प्राथमिकता दें
राहुल गांधी ने मोदी से आह्वान किया कि वे अपने निजी अहंकार से ऊपर उठकर देशहित को प्राथमिकता दें और अमेरिकी धमकियों के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाएं. उन्होंने 50% टैरिफ को ‘आर्थिक ब्लैकमेल’ करार दिया और चेतावनी दी कि अगर मोदी ने कमजोर रवैया अपनाया, तो इसका खामियाजा आम भारतीयों को भुगतना पड़ेगा.

शशि थरूर की चिंता, निर्यात पर गंभीर असर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बढ़ते हुए टैरिफ पर गहरी चिंता जाहिर की. उनका कहना है कि इससे भारतीय वस्तुएँ अमेरिका में महंगी हो जाएँगी और खरीददार दूसरे सस्ते विकल्पों जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान की ओर शिफ्ट हो सकते हैं. थरूर ने कहा कि यह स्थिति भारत की निर्यात वृद्धि के दृष्टिकोण से बेहद चिंताजनक है.

मोदी सरकार की कमजोर नीति हुई उजागर 
कांग्रेस के सभी विपक्षी नेताओं का मानना है कि यह ट्रम्प का निर्णय मोदी सरकार की विदेश नीति की कमजोरी को उजागर करता है. इसके चलते भारतीय संविधान और व्यापार हितों की रक्षा हेतु स्पष्ट, निर्णायक और देशहित में एक समग्र विदेश नीति की आवश्यकता है.