भारत-पाकिस्तान विवाद में क्यों कूदे ट्रंप? विदेश सचिव ने किया खुलासा

19 मई 2025 को विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति के समक्ष विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता को लेकर गंभीर और तथ्यात्मक आरोप लगाए. सूत्रों के अनुसार, मिस्री ने स्पष्ट कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पूरी योजना पाकिस्तान से बनी थी और हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी सीधे पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड्स के संपर्क में थे.

मिस्री ने बताया कि भारत के पास ऐसे ठोस सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि पाकिस्तान अब भी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कई आतंकवादी अब भी पाकिस्तान की धरती से खुलेआम काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ हिंसा को उकसा रहे हैं.

पाकिस्तानी संस्थानों और आतंकवादियों के बीच गठजोड़

विदेश सचिव ने यह भी उजागर किया कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, सैन्य खुफिया एजेंसियों और नागरिक प्रशासन के बीच एक सुनियोजित और संस्थागत गठजोड़ है. उन्होंने समिति को बताया कि ये आरोप किसी अटकल या कहानी पर नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों पर आधारित हैं.

मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई, ‘ऑपरेशन सिंदूर’, पूरी तरह से पारंपरिक थी और इसमें किसी भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से भी किसी तरह की परमाणु धमकी या संकेत नहीं मिले थे.

ट्रंप के दावे को भारत ने नकारा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम में मध्यस्थता के दावे को विदेश सचिव ने सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम एक द्विपक्षीय निर्णय था और इसमें किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी. ट्रंप सिर्फ मीडिया सुर्खियों में आने के लिए ऐसा दावा कर रहे थे.

जयशंकर के बयान पर भी सफाई

विदेश मंत्री एस. जयशंकर के एक बयान पर उठे विवाद को लेकर भी विक्रम मिस्री ने स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि जयशंकर की टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के संदर्भ में थी, जब 6-7 मई को भारत ने नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया और बाद में पाकिस्तान को सूचित किया गया.

समिति का सर्वदलीय समर्थन

बैठक के अंत में समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत सभी सदस्यों ने विक्रम मिस्री और उनके परिवार के खिलाफ हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग की निंदा की और एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर विदेश सचिव को समर्थन दिया. सभी दलों ने भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति एकजुटता दिखाई.