ट्रंप ने 30 देशों में तैनात अमेरिकी राजदूतों को वापस लौटने का दिया ऑर्डर, चीन-रूस को मिलेगा फायदा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति को एक नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के करीब 30 देशों में तैनात अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि यह कदम 'अमेरिका फर्स्ट' नीति को मजबूत करने के लिए लिया गया है. 

क्यों लिया गया यह फैसला?

स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार, राजदूत राष्ट्रपति के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं. ट्रंप चाहते हैं कि विदेशों में तैनात अधिकारी उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे को पूरी तरह लागू करें. इन राजदूतों को बर्खास्त नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें अमेरिका लौटाकर विदेश विभाग में नई जिम्मेदारियां दी जाएगी. ज्यादातर वापस बुलाए जा रहे राजदूत करियर डिप्लोमैट हैं, जिन्हें बाइडन के समय नियुक्त किया गया था.

सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र

इस बदलाव से अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. नाइजीरिया, सेनेगल, रवांडा, युगांडा, सोमालिया और मेडागास्कर जैसे 13 देशों के राजदूत वापस आ रहे हैं. एशिया में फिलीपींस, वियतनाम, फिजी, लाओस, मार्शल आइलैंड्स और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं. यूरोप से आर्मेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो और स्लोवाकिया के राजदूत लौटेंगे. मध्य पूर्व में अल्जीरिया और मिस्र, जबकि दक्षिण एशिया से नेपाल और श्रीलंका भी प्रभावित हैं. वहीं ग्वाटेमाला और सूरीनाम जैसे देश भी इस लिस्ट में हैं.

ट्रंप के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

डेमोक्रेट्स ने इस फैसले की आलोचना की है. उनका कहना है कि कई राजदूत पद पहले से खाली हैं, ऐसे में यह कदम अमेरिकी कूटनीति को कमजोर करेगा. सीनेटर जीन शाहीन ने कहा कि इससे अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता प्रभावित होगी और चीन-रूस को फायदा मिलेगा. 

ट्रंप प्रशासन का जवाब है कि पहले कार्यकाल में आंतरिक विरोध से बचने के लिए यह जरूरी है. यह कदम ट्रंप की विदेश नीति को उनके एजेंडे के अनुरूप बनाने की कोशिश है. आने वाले समय में नए राजदूतों की नियुक्ति से स्थिति साफ होगी.