Trump tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार उन कंपनियों पर टैरिफ लगाने जा रही है, जो सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए अमेरिका में अपना बेस नहीं शिफ्ट कर रही हैं. यह घोषणा उन्होंने प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ के साथ डिनर से पहले की.

जनवरी में सत्ता में वापसी के बाद से ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापारिक रिश्तों को हिला दिया है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ी है. अब सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर उठाया गया यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है.

ट्रंप ने कंपनियों को दी वॉर्निंग

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हां, मैंने यहां मौजूद लोगों से इस बारे में चर्चा की है. चिप्स और सेमीकंडक्टर पर हम उन कंपनियों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो अमेरिका में नहीं आ रही हैं. बहुत जल्द हम टैरिफ लगाएंगे."

उन्होंने आगे कहा, "हम एक काफी बड़ा टैरिफ लगाएंगे. बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पर्याप्त रूप से बड़ा टैरिफ होगा. यह समझते हुए कि अगर वे यहां आकर निर्माण कर रहे हैं या करने की योजना बना रहे हैं, तो उन पर कोई टैरिफ नहीं होगा."

एप्पल को लेकर संकेत

ट्रंप ने उदाहरण देते हुए कहा, "अगर वे यहां नहीं आ रहे हैं, तो टैरिफ लगेगा. जैसे कि मैं कहूं तो टिम कुक की स्थिति काफी अच्छी होगी," जब कुक उनके सामने बैठे थे.

आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने हाल ही में अमेरिका में अगले चार सालों के लिए अपना कुल निवेश 600 अरब डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा की है. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कई तकनीकी दिग्गज उनके साथ कदमताल करते दिख रहे हैं.

100% टैरिफ का ऐलान और छूट की शर्तें

पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका सेमीकंडक्टर आयात पर लगभग 100% तक टैरिफ लगाएगा. हालांकि, यह नियम उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में उत्पादन कर रही हैं या फिर यहां निवेश करने का वादा कर चुकी हैं.

ताइवान की सेमीकंडक्टर दिग्गज TSMC और दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा SK Hynix पहले ही अमेरिका में निर्माण निवेश की घोषणाएं कर चुकी हैं.

टैरिफ को लेकर ट्रंप कर रहे कानूनी चुनौतियों का सामना

ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कानूनी मोर्चे पर भी टकराव चल रहा है. अमेरिकी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि 1977 के आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को बहाल किया जाए, जिन्हें निचली अदालत ने निरस्त कर दिया था. ये टैरिफ ट्रंप की आर्थिक और व्यापारिक नीति का अहम हिस्सा रहे हैं.