फिलिस्तीन, सीरिया, जिम्बाब्वे समेत ट्रंप ने 30 से ज्यादा देशों पर बढ़ाया ट्रैवल बैन, ये है पूरी लिस्ट
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इमिग्रेशन नीति सख्त की है और 30 से अधिक देशों पर ट्रैवल बैन बढ़ाया है. इसमें कुछ देशों पर पूर्ण और कुछ पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं.

नई दिल्लीः डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन नीति को और सख्त करते हुए 30 से अधिक देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध (ट्रैवल बैन) लागू करने का दायरा बढ़ा दिया है. यह फैसला थैंक्सगिविंग वीकेंड के दौरान दो नेशनल गार्ड सैनिकों की गोलीबारी की घटना और एक अफगान नागरिक की गिरफ्तारी के बाद लिया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और इमिग्रेशन सिस्टम की मजबूती के लिए जरूरी है.
पहले से घोषित बैन
इस साल जून में राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने और सात अन्य देशों पर आंशिक पाबंदियां लगाने की घोषणा की थी. अब नए आदेश के तहत इस सूची को और बढ़ा दिया गया है. प्रशासन का दावा है कि हालिया सुरक्षा समीक्षा और डेटा विश्लेषण के आधार पर यह फैसला लिया गया है.
सरकार ने क्या कारण बताए?
व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अविश्वसनीय या फर्जी नागरिक दस्तावेज और आपराधिक रिकॉर्ड की समस्या है. इन कारणों से अमेरिका के लिए यात्रियों की सही जांच करना मुश्किल हो जाता है.
इसके अलावा, कुछ देशों के नागरिक वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुक जाते हैं या उनके देश अमेरिकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते. कुछ जगहों पर राजनीतिक अस्थिरता और सरकारी नियंत्रण की कमी भी एक बड़ा कारण बताई गई है.
किन देशों पर पूरी पाबंदी बरकरार?
पहले से घोषित 12 हाई-रिस्क देशों पर पूरी पाबंदी जारी रहेगी. इनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं.
नई सूची में शामिल देश
नए विश्लेषण के आधार पर पांच और देशों बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया पर भी पूरी पाबंदी और एंट्री लिमिट लगाई गई है. इसके साथ ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज रखने वाले लोगों पर भी रोक लागू होगी.
आंशिक से पूरी पाबंदी में बदले देश
लाओस और सिएरा लियोन, जिन पर पहले आंशिक प्रतिबंध थे, अब पूरी तरह बैन की श्रेणी में आ गए हैं. प्रशासन का कहना है कि इन देशों से जुड़े सुरक्षा और इमिग्रेशन जोखिम बढ़े हैं.
आंशिक पाबंदी वाले देश
बुरुंडी, क्यूबा, टोगो और वेनेजुएला जैसे देशों पर पहले से आंशिक पाबंदियां जारी रहेंगी. इसके अलावा 15 नए देशों अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोटे डी आइवर, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को भी आंशिक प्रतिबंधों की सूची में जोड़ा गया है.
कुछ राहत और छूट भी शामिल
नए आदेश में कानूनी स्थायी निवासियों, मौजूदा वीजा धारकों, राजनयिकों और अंतरराष्ट्रीय एथलीटों जैसी श्रेणियों को छूट दी गई है. इसके अलावा, ऐसे मामलों में केस-दर-केस आधार पर एंट्री की अनुमति दी जा सकती है, जहां यह अमेरिकी राष्ट्रीय हित में हो.
इमिग्रेशन नीति का सख्त संदेश
कुल मिलाकर, यह फैसला ट्रंप प्रशासन के सख्त इमिग्रेशन एजेंडे को दर्शाता है. सरकार का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य किसी खास देश या समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था को मजबूत करना है.


