कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसिसों के दुरूपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों की इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत के आदेश के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त आज एक मंच पर आकर झूठे आरोपों की राजनीति कर रहे है। 

जेपी नड्डा ने कहा कि "विपक्ष को बार-बार देश की स्वतंत्र एजेंसियों पर आरोप लगाने की आदत है। विपक्ष के लोगों के कारनामे पूरा देश देख रहा है। सारे ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं आज वो एक मंच पर आकर झूठे आरोपों की राजनीति कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन सभी को आईना दिखाने वाली है।" 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "राजनेताओं के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अदालत ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जिसमें सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ 'मनमाना उपयोग' करने का आरोप लगाया गया था।"

सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, "क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है?" सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अंततः एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं।