पंजाब : पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के लाखों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार अब ‘आटा-दाल योजना’ को नए स्वरूप में ‘पूरा रसोई पैकेज’ के रूप में लागू करने जा रही है. इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर बैठे सस्ता और संपूर्ण राशन उपलब्ध कराना है. सरकार का दावा है कि यह केवल एक सामाजिक योजना नहीं, बल्कि पंजाब की जनता को महंगाई से राहत देने की दिशा में एक ठोस कदम है.

राशन पैकेज में शामिल होंगी रोजमर्रा की जरूरतें

मुख्यमंत्री मान ने घोषणा की कि पात्र परिवारों को अब केवल गेहूं ही नहीं, बल्कि रसोई के लिए आवश्यक सभी बुनियादी वस्तुएं भी मुफ्त दी जाएंगी. इस पैकेज में शामिल हैं  2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो चाय पत्ती, 1 लीटर सरसों का तेल और 200 ग्राम हल्दी. यह योजना अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू की जाएगी. इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को जरूरी वस्तुओं के लिए बाजार की बढ़ती कीमतों पर निर्भर न रहना पड़े.

राशन अब घर तक पहुंचेगा: होम डिलीवरी की शुरुआत
मान सरकार ने इस योजना की डिलीवरी प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है. आने वाले साल से आटा और गेहूं की होम डिलीवरी शुरू होगी, ताकि लाभार्थियों को सरकारी दुकानों की लंबी कतारों से छुटकारा मिले. यह सेवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लगभग 1.42 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचेगी. हर महीने करीब 72,500 मीट्रिक टन राशन वितरित किया जाएगा. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह पंजाब में पारदर्शी, ईमानदार और जनहितैषी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है.

लाभार्थियों को हर तिमाही मिलेगा पूरा पैकेज
सरकार ने वितरण की व्यवस्था को सरल और व्यवस्थित बनाया है. राशन का पूरा पैकेज हर तीन महीने में दिया जाएगा — पहली खेप अप्रैल में, दूसरी जून में, तीसरी अक्टूबर में और चौथी दिसंबर में. पंजाब के कुल 65 लाख परिवारों में से 40 लाख परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे. सरकार ने राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 36 आटा मिलों को चुना है, जो निर्धारित समय पर पैकिंग और डिलीवरी का कार्य करेंगी.

मुख्यमंत्री मान का बयान, “जनता का पैसा, जनता के काम”
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब का कोई भी परिवार बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करे. हमने बिजली का बिल जीरो किया, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दी, और अब रसोई की चिंता भी खत्म करने जा रहे हैं. यह हमारी गारंटी है कि जनता का पैसा अब जनता पर ही खर्च हो रहा है.” उन्होंने आगे कहा कि यह योजना पंजाब की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाएगी तथा राज्य में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी.

AAP की जनसेवा और आर्थिक प्रबंधन का उदाहरण
भगवंत मान सरकार पहले ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर ₹22,000 करोड़ और महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर ₹600 करोड़ का व्यय कर चुकी है. अब ‘घर-घर राशन वितरण योजना’ को लागू कर यह साबित किया जा रहा है कि सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारती भी है. इस ‘राशन क्रांति’ के ज़रिए पंजाब सरकार यह दिखाना चाहती है कि जनकल्याण, पारदर्शिता और सेवा का सही अर्थ क्या होता है.

‘पूरा रसोई पैकेज’ योजना पंजाब की जनता के लिए राहत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकती है. इससे न केवल गरीबों की रसोई का बोझ कम होगा, बल्कि महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग को भी सीधा लाभ मिलेगा. भगवंत मान सरकार का यह कदम राज्य में जनसेवा की नई मिसाल कायम करेगा और यह संदेश देगा कि जब सरकार जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देती है, तो “हर घर खुशहाल” बन सकता है.