AAP विधायक ने केंद्र से कहा- पुराने मनरेगा कानून को लागू करें

आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलावों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. पंजाब के विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि यह बदलाव सीधे गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी पर हमला है. 

उनका कहना था कि सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' कर दिया है और इस नए कानून के तहत केंद्र 100 प्रतिशत फंडिंग से पीछे हटते हुए राज्यों पर 40 प्रतिशत का खर्च डाल रही है. इससे गरीबों और मजदूरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा.

धालीवाल ने प्रेस वार्ता में क्या बताया?

धालीवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि पहले मनरेगा के तहत केंद्र पूरी राशि मुहैया कराता था, लेकिन अब फंडिंग 60-40 के अनुपात में बंट रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी पहले ही केंद्र को जाती है, तो राज्य यह 40 प्रतिशत पैसा कहां से जुटाएंगे. उन्होंने इसे मजदूर विरोधी नीति करार दिया और चेतावनी दी कि आम आदमी पार्टी गरीब मजदूरों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करेगी.

विधायक ने यह भी चिंता जताई कि नई नीति के तहत कृषि सीजन में मनरेगा के तहत काम नहीं दिया जाएगा. उन्होंने पूछा कि जिन गरीब मजदूरों के पास जमीन नहीं है और जिन्होंने खुद बीज नहीं बोए हैं, वे इस अवधि में अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे. पहले मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी थी, जिससे मजदूर अपनी जरूरत के अनुसार काम कर सकते थे, लेकिन नई नीति इस गारंटी को खत्म कर रही है.

धालीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले 14 वर्षों से अमीरों के पक्ष में काम कर रही है और गरीबों को दरकिनार कर रही है. उन्होंने पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र ने नुकसान के लिए 1,600 करोड़ रुपये की घोषणा की, लेकिन कोई नया फंड नहीं भेजा और ग्रामीण विकास के फंड भी रोक दिए गए.

आप नेता ने स्पष्ट किया कि मनरेगा कोई दान या मदद नहीं है, यह राज्य की जीएसटी के हिस्से से आता है जिसे अब रोक दिया गया है. इसके साथ ही, नई नीति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों पर भी असर डालती है, क्योंकि पहले इन संस्थाओं के माध्यम से गांवों में विकास कार्य मनरेगा के तहत होते थे.

धालीवाल की केंद्र सरकार से मांग

धालीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की कि 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' को रद्द किया जाए और मूल मनरेगा कानून को लागू किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह कदम नहीं उठाया गया, तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सशक्त आंदोलन करेगी. उन्होंने पंजाब के मजदूरों और गरीबों को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी और किसी भी कीमत पर उनका रोजगार नहीं छीनेगी.