महाराष्ट्र के किसानों को राहत देने को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को अहम ऐलान किया. अल्हियानगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मदद में कोई देरी नहीं करेगी. शाह ने स्पष्ट किया कि इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र को विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट मिलते ही केंद्र सरकार किसानों की सहायता के लिए त्वरित कदम उठाएगी.

गृहमंत्री ने की बैठक 

गृहमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ विस्तृत बैठक की है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगी.

अमित शाह ने महाराष्ट्र की जनता और एनडीए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि जनता ने ऐसी सरकार चुनी है जो सभी वर्गों की चिंता करती है. उन्होंने एनडीए के विधायकों की तारीफ करते हुए बताया कि सभी विधायकों ने अपनी एक महीने की सैलरी किसानों की मदद के लिए राहत कोष में दान की है. शाह के अनुसार, यह दर्शाता है कि सरकार और जनप्रतिनिधि किसानों के साथ खड़े हैं.

एकनाथ शिंदे ने किसानों की स्थिति पर जताई चिंता 

राज्य स्तर पर भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों की स्थिति पर चिंता जताई है. उन्होंने हाल ही में कहा था कि इस बार दशहरे का त्यौहार उतनी खुशी से नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और उनके चेहरे पर उदासी है. शिंदे ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता देगी.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र लंबे समय से किसान आत्महत्या की गंभीर समस्या झेल रहा है. हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2023 की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें खुलासा हुआ कि देश में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुईं. रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में हुई कुल किसान आत्महत्याओं में 38.5% हिस्सा महाराष्ट्र का है, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जहाँ 22.5% किसानों ने आत्महत्या की.

अमित शाह के इस आश्वासन से किसानों को उम्मीद बंधी है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगी. आने वाले दिनों में विस्तृत रिपोर्ट भेजे जाने और उस पर केंद्र की त्वरित कार्रवाई से किसानों को सीधी राहत मिलने की संभावना है.