पंजाब वित्त मंत्री का बड़ा कदम; प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए विभागों के विलय की प्रक्रिया शुरू

Finance Minister of Punjab: पंजाब की मान सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सरकारी खर्चों में कटौती के लिए कई और विभागों के विलय की योजना बनाई है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि इस पहल से राज्य सरकार को हर साल ढाई करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी. यह कदम न केवल वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी सुगम बनाएगा.

विभागों के विलय का उद्देश्य

वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि विभागों के विलय का मुख्य उद्देश्य डुप्लिकेशन को खत्म करना और कार्यक्षमता को बढ़ाना है. कई विभागों के कार्यों में समानता होने के कारण संसाधनों का अनावश्यक उपयोग हो रहा है. इस विलय से न केवल खर्चों में कमी आएगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन भी तेज होगा. चीमा ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो और जनता को बेहतर सेवाएं मिलें."

किन विभागों का होगा विलय?

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन-किन विभागों का विलय किया जाएगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार, उन विभागों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके कार्यों में समानता है या जिन्हें एकीकृत करके बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक कल्याण, शिक्षा, और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कुछ विभागों का विलय संभव है. सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत योजना जारी करने की तैयारी में है.

आर्थिक प्रभाव और बचत

वित्त मंत्री ने दावा किया कि इस कदम से न केवल तत्काल बचत होगी, बल्कि लंबे समय में सरकारी खजाने पर बोझ भी कम होगा. अनुमान है कि प्रत्येक विलय से प्रति वर्ष औसतन 2.5 करोड़ रुपये की बचत होगी, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित होगी. यह राशि विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, और जनकल्याणकारी योजनाओं में निवेश की जाएगी.

विपक्ष का रुख

विपक्षी दलों ने इस कदम पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है. जहां कुछ नेताओं ने इसे सकारात्मक कदम बताया, वहीं अन्य ने आशंका जताई कि इससे कर्मचारियों की नौकरियों पर असर पड़ सकता है. विपक्षी नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विलय से कर्मचारियों के हितों को नुकसान न हो." जवाब में चीमा ने आश्वासन दिया कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी खतरे में नहीं होगी और विलय प्रक्रिया पारदर्शी होगी.

पंजाब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो विभागों के विलय की प्रक्रिया और इसके प्रभावों का आकलन करेगी. यह समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह योजना सही ढंग से लागू हुई, तो यह पंजाब के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा सुधार साबित हो सकती है.