देश के इस राज्य में अब 18+ को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, SC-ST को छूट, सरकार ने बताई बड़ी वजह

CM Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने आधार कार्ड जारी करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एक साल तक नया आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा. हालांकि, इस फैसले से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान मजदूरों को छूट दी गई है.

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ये कदम राज्य की सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आधार कार्ड बनवाकर भारतीय नागरिकता का दावा ना कर सके.

असम कैबिनेट का फैसला

असम कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि असम कैबिनेट ने आज फैसला किया है कि आधार कार्ड 18 साल से ऊपर के लोगों को जारी नहीं किया जाएगा, सिवाय ST, SC और चाय बागान मजदूरों के और ये प्रतिबंध एक साल तक लागू रहेगा.

सितंबर में मिलेगा अंतिम अवसर

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि अन्य समुदायों के लोग, जिन्होंने अब तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें सितंबर माह में अंतिम अवसर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम उन्हें सितंबर महीने में आधार कार्ड के लिए आवेदन करने देंगे. ये केवल एक महीने की विंडो होगी.

सख्त जांच के बाद ही मिलेगा आधार

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सितंबर के बाद आधार पंजीकरण बेहद सख्त जांच प्रक्रिया से ही होगा. उन्होंने कहा कि बेहद दुर्लभ मामलों में जिला उपायुक्त (DC) को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा. लेकिन इससे पहले उन्हें स्पेशल ब्रांच (SB) की रिपोर्ट और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट की जांच करनी होगी.

अवैध घुसपैठ रोकने की तैयारी

असम के सीएम ने कहा कि राज्य सरकार लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा से पीछे धकेल रही है और अब आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी अवैध विदेशी के घुसपैठ की संभावना को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि हमने लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा से पीछे किया है. हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आधार कार्ड ना बनवा सके और भारतीय नागरिक होने का दावा ना कर सकें. हमने उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है.