पंजाब में किसानों को मिली बड़ी राहत, AAP सरकार ने 30 दिनों में ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास

Punjab Flood Relief : पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ ने लाखों एकड़ जमीन और फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों और आम जनता की जान-सम्पत्ति पर गहरा असर पड़ा. इस विपदा के समय पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने संकट में फंसे किसानों और प्रभावित परिवारों के साथ एकजुट होकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी से अंजाम दिया. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न केवल तत्काल गिरदावरी शुरू करवाई, बल्कि समय से पहले मुआवज़ा वितरण की प्रक्रिया को भी गति दी, जिससे किसानों को राहत पहुंचाने में उल्लेखनीय सफलता मिली.

45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

आपको बता दें कि 11 सितंबर को विशेष गिरदावरी की घोषणा करते हुए सरकार ने 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था. इसके बावजूद सरकार ने अपने निर्धारित समय से पहले 30वें दिन ही मुआवज़ा वितरण शुरू कर दिया. लगभग 2,508 गांवों में करीब 3.5 लाख एकड़ जमीन की फसलें नष्ट हुईं, लेकिन सरकार ने बिना किसी विलंब के किसानों को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा देना आरंभ किया. केंद्र सरकार से सहायता की प्रतीक्षा किए बिना पंजाब सरकार ने अपने संसाधनों से अतिरिक्त ₹13,200 प्रति एकड़ मुआवज़ा जारी किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पंजाब सरकार किसानों को भरोसेमंद सहारा प्रदान करती है.

घरों और परिवारों की क्षति पर त्वरित कार्रवाई
बाढ़ से प्रभावित 30,806 घरों का सर्वेक्षण तेजी से पूरा किया गया और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के मुआवज़े को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹40,000 कर दिया गया. जिन परिवारों ने इस आपदा में अपने सदस्यों को खोया, उन्हें ₹4 लाख की आर्थिक सहायता दी गई. साथ ही मवेशियों और पोल्ट्री के नुकसान के लिए भी मुआवज़ा सुनिश्चित किया गया ताकि कोई परिवार आर्थिक संकट में न रहे.

पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार
यह पहला मौका था जब मुआवज़ा वितरण और आकलन की पूरी प्रक्रिया एक पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की गई, जिससे बिचौलियों और देरी की संभावनाएं समाप्त हुईं. अजनाला क्षेत्र के 52 गांवों में ₹5 करोड़ से अधिक का मुआवज़ा सीधे प्रभावित किसानों और परिवारों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया. इस पहल से राहत कार्यों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई.

बाढ़ प्रभावित जमीन को पुनर्जीवित करने के लिए योजनाएं
‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति के अंतर्गत बाढ़ से प्रभावित खेतों को फिर से खेती योग्य बनाने का काम तेजी से चल रहा है. मिशन ‘चढ़दीकला’ के तहत प्रदेश के बाढ़ प्रभावित गांवों को पुनः खड़ा करने का संकल्प लिया गया है, जो किसानों और ग्रामीणों के जीवन को पुनर्जीवित करने का आधार बनेगा.

विपक्ष की राजनीति के बीच सरकार की प्रतिबद्धता
जब प्रदेश का विपक्ष इस प्राकृतिक आपदा पर राजनीतिक विवादों में उलझा रहा, तब आम आदमी पार्टी की सरकार ने राहत कार्यों को प्राथमिकता दी. दिवाली से पहले मुआवज़ा देकर किसानों को आत्मविश्वास और भरोसा दिलाया गया कि उनकी सरकार हर संकट में उनके साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब का किसान अकेला नहीं है और सरकार उसकी भलाई के लिए हर संभव कदम उठाएगी.

पंजाब की जनता के दिलों में विश्वास
पंजाब में बाढ़ के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की राहत और पुनर्वास योजनाएं न केवल त्वरित और प्रभावी रहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और समर्पण के उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं. इस आपदा में किसान और आम जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने पंजाब की जनता के दिलों में विश्वास जगाया है और यह साबित किया है कि संकट की घड़ी में सही नेतृत्व और समर्पित कार्य योजना कितनी महत्वपूर्ण होती है.