Bareilly violence: बरेली में 26 सितंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय सहित कई सांसदों का एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर को बरेली जाने वाला था. प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेना और स्थानीय लोगों से संवाद करना था.

जिला प्रशासन का आदेश

हालांकि, बरेली जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आदेश जारी किया कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश न करे. मजिस्ट्रेट ने यह निर्देश पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को लिखे पत्र के माध्यम से दिए. आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हालात को देखते हुए जनपद की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों को रोका जाए.

नेता प्रतिपक्ष को रोकने का कदम

इस आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को नोटिस भेजा और उनके लखनऊ स्थित आवास पर रोकते हुए बरेली न जाने की हिदायत दी. पुलिस ने साफ कर दिया कि बिना अनुमति बरेली जाने की इजाजत नहीं है. इसके बावजूद प्रदेश महासचिव सहित कई अन्य पार्टी नेता माता प्रसाद पांडेय के आवास पर पहुंचे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते प्रतिनिधिमंडल आगे नहीं बढ़ सका.

माता प्रसाद पांडेय ने क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा, “नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि वे बरेली पहुंचें. हमारा कोई उद्देश्य अराजकता फैलाने का नहीं है. फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? हम सभी अधिकारियों से बात करेंगे और स्थिति का समाधान निकालेंगे.”

अन्य सांसदों पर निगरानी

समाजवादी पार्टी के अन्य सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर्रहमान बर्क और मोहिबुल्लाह भी बरेली जाने वाले थे. हालांकि, उनके जिलों में पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी. सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर के बाहर भी पुलिस तैनात है. सम्भल में उनके घर के आसपास दो अलग-अलग स्थानों पर पुलिस बल मौजूद हैं, ताकि उन्हें बरेली जाने से रोका जा सके. इस इलाके में सीओ कुलदीप सिंह भी पुलिस दल का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं.

सुरक्षा और प्रशासनिक चिंता

जिला प्रशासन का यह कदम बरेली में स्थिति को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों का मानना है कि बाहरी नेताओं के आने से हालात और संवेदनशील हो सकते हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखना प्राथमिकता है.