UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS और 15 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर

UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को एक बड़े प्रशासनिक बदलाव की घोषणा की, जिसमें 8 भारतीय प्रशासनिक  (IAS) और 15 सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया हैं. यह कदम राज्य में सुशासन को मजबूत करने, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्य बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है. इस फेरबदल से पहले हाल ही में 5 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे. जिसके बाद अब IAS और PCS अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और विकास कार्यों में गति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. 

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

इस प्रशासनिक फेरबदल में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है. मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कुमार सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. वहीं, योगेश कुमार, जो पहले गृह विभाग के विशेष सचिव थे. उनको को प्रभारी आयुक्त और निबंधक, सहकारी समितियां बनाया गया है. 

डॉ. हीरा लाल को राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि अनामिका सिंह को उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का सचिव बनाया गया है. 

15 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर और उद्देश्य

इसके साथ ही 15 PCS अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए गए हैं, जिनमें कई जिलों के उप-जिलाधिकारी (SDM) और अपर जिलाधिकारी (ADM) शामिल हैं. यह तबादले प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं. 

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल योगी सरकार की उस मंशा को दर्शाता है, जिसमें कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने की प्राथमिकता है. जानकारों का मानना है कि इन तबादलों से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि विकास योजनाओं को लागू करने में भी तेजी आएगी. इस बड़े पैमाने पर हुए फेरबदल के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और फील्ड में तैनात अन्य IAS अधिकारियों के भी ट्रांसफर हो सकते हैं. यह कदम सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है, जिसके तहत अनुभवी अधिकारियों को चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है.