Latest News on News in Hindi | Local News | District Updates - JBT
Saturday, 14 October 2023
National Space Day: 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा
Wednesday, 13 September 2023
Cabinet Briefing: केंद्र सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा, उज्जवला 2.0 लॉन्च की स्कीम समेत कई परियोजनओं को दिखाई हरी झंडी
Cabinet Briefing: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, ''आज दो फैसले लिए गए. पहला फैसला ये है कि अगले 3 साल में 2026 तक 75 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे. ये उज्ज्वला योजना का विस्तार है''
Monday, 11 September 2023
Devendra Fadnavis: 'पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे', देवेन्द्र फड़णवीस का उदयनिधि स्टालिन को जवाब
Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में एक दही हांडी प्रोग्राम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि 'वह दिन दूर नहीं जब हम पाकिस्तान जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे.'
Friday, 01 September 2023
Parliament:'वन नेशन, वन इलेक्शन' की ओर मोदी सरकार, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित
One Nation, One Election: 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर ली है.
Saturday, 05 August 2023
भारत - पाकिस्तान से पहले AIMIM प्रमुख ओवैसी ने बड़ा बयान, मोदी सरकार पर तीखा हमला
Asaduddin Owaisi: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के चार साल पूरे होने के बारे में पूछे जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ने केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि, आज हमारे तीन जवानों की हत्या हो गई है और हम पाकिस्तान के साथ विश्व कप मैच खेलेंगे?..
Saturday, 05 August 2023
Jammu & Kashmir : भारत के लिए 5 अगस्त की तारीख है ऐतिहासिक, आज ही के दिन जम्मू-कश्मीर से हटाई गया था आर्टिकल 370
Amit Shah : 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था. उन्होंने दूसरा ऐलान भी किया था कि जम्मू-कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा
Friday, 28 July 2023
Delhi Ordinance: दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक अगले सप्ताह संसद में होगा पेश, केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने दी जानकारी
Delhi Ordinance: दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से कुछ सेवाओं को बाहर करते हुए मई में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश दिल्ली सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के संदर्भ में लाया गया था.