New GST on cars and Bikes: नई जीएसटी दरों का असर अब आपकी कार और बाइक खरीद पर भी दिखने वाला है. जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में छोटे और मिड-साइज वाहनों पर टैक्स घटाने और लग्जरी वाहनों पर टैक्स बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है. इसका सीधा असर बजट सेगमेंट के खरीदारों को फायदा और प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को नुकसान के रूप में देखने को मिलेगा.

22 सितंबर से लागू होने वाले इस सुधार के तहत छोटे और मिड-साइज वाहनों पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है. वहीं लग्जरी कारों और बड़ी मोटरसाइकिलों पर टैक्स दर बढ़ाकर 40% कर दी गई है. इस फैसले से जहां ऑल्टो, टियागो और अपाचे जैसी गाड़ियां पहले से सस्ती होंगी, वहीं रॉयल एनफील्ड 650 और हार्ले डेविडसन जैसे हाई-एंड मॉडल्स की कीमतें बढ़ने जा रही हैं.

छोटी और मिड-साइज कारें होंगी सस्ती

जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय से मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड i10 और टाटा टियागो जैसी एंट्री लेवल और मिड-साइज कारों की कीमतों में 8-10% तक की कमी आ सकती है. 5-7 लाख रुपये की इन कारों की कीमतों में अब करीब ₹70,000 तक की गिरावट संभव है. मिड-साइज सेडान सेगमेंट की कारें भी 3-5% तक सस्ती होंगी, जिससे ₹45,000 से ₹75,000 तक की बचत खरीदारों को मिलेगी.

टू-व्हीलर सेगमेंट में राहत

दोपहिया वाहनों के लिए भी यह सुधार राहत लेकर आया है. Honda Shine, Yamaha FZ, TVS Apache और Bajaj Pulsar जैसे 350cc तक के बाइक्स पर टैक्स घटेगा. उदाहरण के तौर पर, ₹1 लाख की बाइक पर अब करीब ₹10,000 तक की कमी देखी जा सकती है. यह बदलाव आम आदमी के लिए पर्सनल ट्रांसपोर्ट को और किफायती बनाएगा.

लग्जरी और हाई-एंड गाड़ियां होंगी महंगी

इस टैक्स कटौती के बीच लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है. बड़ी SUVs और 350cc से अधिक इंजन वाली बाइक्स पर अब 40% तक का जीएसटी लागू होगा. Royal Enfield 650cc, KTM 390 और Harley Davidson जैसे मॉडल्स की कीमतों में 10-12% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है. 

उदाहरण के लिए, ₹3.6 लाख की रॉयल एनफील्ड 650 की कीमत अब ₹4 लाख के पार जा सकती है. वहीं, क्लासिक 350 जो अभी भी 350cc की सीमा में आती है, उसकी कीमत ₹2.25 लाख से घटकर ₹2.05 लाख तक हो सकती है.

क्या है इस सुधार का मकसद?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सरकार का उद्देश्य है कि मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत परिवहन को और सस्ता बनाया जाए, जबकि लग्जरी और प्रीमियम वाहनों पर टैक्स बढ़ाकर अतिरिक्त राजस्व हासिल किया जाए.