DUSU के बाद अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ABVP ने लहराया परचम, सभी पदों पर किया क्लीन स्वीप, NSUI ने जताया विरोध

हैदराबाद विश्वविद्यालय (UoH) ने छात्र संघ चुनाव 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस साल के चुनाव में एबीवीपी-एसएलवीडी (सेवा लाल विद्यार्थी दल) गठबंधन ने केंद्रीय पैनल के सभी प्रमुख पदों पर जीत हासिल कर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा. एबीवीपी-एसएलवीडी के शिव पालेपु को अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने बहुजन छात्र मोर्चा की अनन्या दाश को मात्र 9 वोटों के अंतर से हराया. उपाध्यक्ष पद पर देवेंद्र ने जीत हासिल की. अन्य प्रमुख पदों पर भी एबीवीपी-एसएलवीडी की जीत रही; श्रुति प्रिय महासचिव, सौरभ शुक्ला संयुक्त सचिव, वीनस सांस्कृतिक सचिव और ज्वाला खेल सचिव बने.

भारी मतदान और छात्र सहभागिता

छात्र संघ चुनाव के लिए कुल 169 उम्मीदवार मैदान में थे. इनमें अध्यक्ष पद के लिए आठ, उपाध्यक्ष पद के लिए पांच, महासचिव के लिए छह, संयुक्त सचिव के लिए पांच और सांस्कृतिक एवं खेल सचिव के लिए चार-चार उम्मीदवार थे. 19 सितंबर को सुबह 9 बजे से 29 मतदान केंद्रों पर चुनाव हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, इस बार 81 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया. छात्रों ने बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर धैर्यपूर्वक कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

एनएसयूआई की आपत्ति

इस महीने की शुरुआत में हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ को भंग कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के तहत नए चुनाव कराने का निर्णय लिया गया. हालांकि, इस कदम की भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने आलोचना की. एनएसयूआई ने इसे मनमाना और अलोकतांत्रिक निर्णय बताया. उनका दावा था कि विश्वविद्यालय ने पहले एक सर्वदलीय बैठक में सहमति बनाई थी कि छात्रसंघ की मौजूदा गतिविधियां पूरी होने के बाद ही नए चुनाव कराए जाएंगे. लेकिन छात्र और एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अचानक छात्रसंघ भंग कर दिया और चुनाव आयोग का गठन कर दिया.

छात्र संघ चुनाव की राजनीतिक छवि

इस चुनाव में एबीवीपी-एसएलवीडी की स्पष्ट जीत ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत कर दी है. अध्यक्ष पद पर बेहद कम अंतर से जीत और अन्य प्रमुख पदों पर कब्जे से गठबंधन की संगठनात्मक ताकत का पता चलता है. इस बार के चुनाव ने छात्र राजनीति में नए समीकरण भी स्थापित किए हैं, जबकि एनएसयूआई जैसी विपक्षी पार्टियों की चुनौती कमज़ोर दिखाई दी.