शिलांग से सिलचर तक बनेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर, केंद्र सरकार ने दी ₹22,864 करोड़ की मंजूरी

केंद्र सरकार ने मेघालय और असम के बीच शिलांग से सिलचर तक एक हाई-स्पीड हाईवे कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस हाईवे के निर्माण पर कुल 22,864 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा. यह परियोजना क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रा समय को भी कम करेगी.

इस हाईवे को हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जो मेघालय और असम के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना है, जिससे न केवल इन राज्यों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ेगी.

परियोजना के मुख्य विवरण

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इस हाईवे की निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस मार्ग की कुल लंबाई 166.80 किलोमीटर होगी, जिसमें से 144.80 किलोमीटर मेघालय और 22 किलोमीटर असम में स्थित होंगे। इस परियोजना का कार्यान्वयन हाइब्रिड एन्‍युटी मोड (HAM) के तहत किया जाएगा.

 उच्च गति वाले इस कॉरिडोर का महत्व

नए हाईवे से न केवल गुवाहाटी से सिलचर के बीच यात्रा में आसानी होगी, बल्कि यह त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बराक घाटी क्षेत्र को भी मुख्य भूमि से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन बनेगा। इससे यात्रा का समय और दूरी कम हो जाएगी, जो लॉजिस्टिक्स की दक्षता को बढ़ाएगी और क्षेत्रीय व्यापार में सुधार लाएगी.

पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन मार्ग

यह नया हाईवे शिलांग और सिलचर के बीच की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ-साथ मेघालय के औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे सीमेंट और कोयला उत्पादन क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देगा. इसके अलावा, यह पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन मार्ग साबित होगा, क्योंकि यह गुवाहाटी, शिलांग और सिलचर हवाई अड्डों के माध्यम से प्रमुख पर्यटक स्थलों को जोड़ता है.

इंटर-शहर कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

इस हाईवे का निर्माण असम और मेघालय के विभिन्न जिलों, जैसे रि भोई, ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट जैंतिया हिल्स और काछार जिले से होकर होगा. यह परियोजना गुवाहाटी, शिलांग और सिलचर के बीच अंतर-शहर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, जिससे यातायात की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत परिवहन ढांचे का विकास होगा.

सामाजिक और आर्थिक

इसका सीधा लाभ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को होगा और साथ ही यह उन स्थानों को जोड़ने में मदद करेगा, जो पहले एक-दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं थे. यह परियोजना विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी.

परियोजना की प्रमुख जानकारी

यह परियोजना 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह मेल खाती है, जो न केवल ढांचे में सुधार करेगी बल्कि रोजगार भी सृजित करेगी। यह मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरणीय रूप से सतत विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा.