नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर खुशखबरी दी है. आयोग ने इस बार SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दी है. इससे पहले यह तारीख 4 दिसंबर थी. SIR प्रक्रिया देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर नागरिकों से फॉर्म भरवा रहे हैं. SIR का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें हटाना है. इससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाता है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जाता है.

SIR प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

आपको बता दें कि अब घर-घर सत्यापन की जिम्मेदारी BLO की होगी और इसे 11 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा. उसी दिन तक पोलिंग बूथ का पुनर्गठन भी संपन्न होगा. इसके बाद कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की प्रक्रिया 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक चलेगी. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा. इस रोल के प्रकाशन के बाद मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा, जो 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक चलेगा. इस अवधि में नोटिस जारी करना, उसकी सुनवाई, सत्यापन और अंतिम निर्णय ERO की तरफ से समानांतर रूप से होगा. इसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा.

मकसद मतदाता सूची में सुधार और उसे सटीक बनाना
SIR का मुख्य मकसद मतदाता सूची में सुधार और उसे सटीक बनाना है. कई बार मतदाताओं के नाम डुप्लिकेट या फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं. SIR प्रक्रिया से ऐसे फर्जी नाम हटाए जाते हैं और मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ती है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी इस प्रक्रिया के तहत लगभग 47 लाख फर्जी मतदाताओं को हटाया गया था.

फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने का कारण
चुनाव आयोग ने फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाकर BLO और ERO को घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने और सत्यापन की प्रक्रिया के लिए अधिक समय प्रदान किया है. इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनावों के समय मतदाता सूची अधिक सटीक और पारदर्शी हो. इस पहल से मतदाता सूची में गड़बड़ी को कम करना, फर्जी मतदाताओं को हटाना और लोकतंत्र को मजबूत करना संभव होगा.

इस कदम से नागरिकों को भी सुविधा मिली है कि वे समय रहते SIR फॉर्म भर सकें और अपनी मतदाता जानकारी सुनिश्चित कर सकें. चुनाव आयोग का यह कदम लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया को और मजबूत करता है. यह पूरी प्रक्रिया न केवल वोटर सूची की विश्वसनीयता बढ़ाएगी, बल्कि चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और जनता का विश्वास भी मजबूत करेगी.