'भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का उद्देश्य टैरिफ कम करना', ट्रंप की टिप्पणी के बाद आया विदेश मंत्रालय का बयान

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और बाजार पहुंच का विस्तार करना व आपूर्ति श्रृंखला इंटीग्रेशन को मजबूत करना है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच चर्चा पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को सुनिश्चित करते हुए वस्तुओं और सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.

व्यापार समझौते पर होगी चर्चा

जायसवाल ने कहा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने घोषणा की थी कि वे बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे. भारत के खिलाफ जवाबी टैरिफ पर ट्रंप प्रशासन की टिप्पणी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने समझौते को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की हाल की अमेरिका यात्रा के बारे में बताया.  

ट्रंप की टिप्पणी के बाद आया विदेश मंत्रालय का बयान

प्रवक्ता ने कहा कि दोनों सरकारें बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं. बीटीए के माध्यम से हमारा उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में भारत-अमेरिका के बीच दोतरफा व्यापार को मजबूत और गहरा करना, बाजार पहुंच बढ़ाना, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करना है.

विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह दोहराए जाने के बाद आई है कि भारत एक 'अत्यधिक टैरिफ वाला देश' है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर पारस्परिक टैरिफ 2 अप्रैल से प्रभावी होंगे.  

भारत एक बहुत उच्च टैरिफ वाला देश- ट्रंप

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने गुरुवार को ओवल ऑफिस में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि और सबसे बड़ा बदलाव 2 अप्रैल को होगा, जब पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे, भारत हो या चीन, कोई भी देश हो. सभी पर समान रूप से लागू होगा. उन्होंने एक बार फिर कहा कि भारत एक बहुत उच्च टैरिफ वाला देश है.