Manipur violence: मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर एक नया मोड़ आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर हिंसा में संलिप्त होने के आरोपों से जुड़े कुछ ऑडियो टेपों की फोरेंसिक जांच की मांग की है. इन टेप्स में कथित तौर पर मुख्यमंत्री की आवाज होने का दावा किया गया है, जिसमें वे एक विशेष समुदाय को सुरक्षा देने और शस्त्रागार तक पहुंच की अनुमति देने की बात करते सुनाई दे रहे हैं.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) से रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी फोरेंसिक जांच रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विवादित ऑडियो क्लिप की फोरेंसिक जांच कर रिपोर्ट अदालत में पेश करें. इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.

क्या मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की आवाज है क्लिप में?

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि ट्रुथ लैब्स – जो कि देश की एकमात्र स्वतंत्र फोरेंसिक प्रयोगशाला है – ने इस ऑडियो क्लिप की जांच की थी. रिपोर्ट के अनुसार, ऑडियो में सुनी गई आवाज मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की आवाज से 93% मेल खाती है.

क्या है ऑडियो टेप में?

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि यह ऑडियो क्लिप एक बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान रिकॉर्ड की गई थी. आरोप है कि इसमें मुख्यमंत्री बीरेन सिंह एक विशेष समुदाय को सुरक्षा देने और उन्हें राज्य के शस्त्रागार तक पहुंच की अनुमति देने की बात कर रहे हैं.

सॉलिसिटर जनरल ने किया विरोध

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि याचिकाकर्ता को सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बजाय पहले उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच पहले से ही चल रही है और ऑडियो टेप की फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया भी जारी है.

क्या होगा अगला कदम?

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं. यदि फोरेंसिक जांच में यह पुष्टि होती है कि ऑडियो टेप में आवाज मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की है, तो मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर यह एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है.