पुणे चुनाव में साथ आया पवार परिवार, अजित पवार-सुप्रिया सुले ने जारी किया संयुक्त घोषणापत्र

महाराष्ट्र की राजनीति में बीते दो वर्षों से चल रही तनातनी और कटुता के बीच शनिवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने सभी को चौंका दिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में विभाजन के बाद पहली बार उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी चचेरी बहन व सांसद सुप्रिया सुले एक साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आए. दोनों ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम चुनावों के लिए संयुक्त घोषणापत्र जारी करते समय मंच साझा किया.

जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला किया था. इसके बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई थी और पवार परिवार के भीतर भी राजनीतिक दूरी साफ नजर आने लगी थी. ऐसे में यह पहला अवसर है जब दोनों पक्षों के प्रमुख नेता इस तरह साथ दिखे हैं.

स्थानीय समीकरणों ने कराया साथ

15 जनवरी को महाराष्ट्र की 29 स्थानीय निकायों में मतदान होना है. अजीत पवार की एनसीपी फिलहाल सत्ताधारी महायुति का हिस्सा है, जबकि सुप्रिया सुले की एनसीपी (शरद चंद्र पवार गुट) विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल है. इसके बावजूद पुणे और पिंपरी-चिंचवड के स्थानीय राजनीतिक हालात को देखते हुए दोनों गुटों ने यहां मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. घोषणापत्र जारी करने के दौरान सुप्रिया सुले के साथ एनसीपी (एसपी) के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. ये नेता अब तक चुनावी प्रचार से दूरी बनाए हुए थे, जिससे इस संयुक्त कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया.

क्या फिर करीब आ रहा है पवार परिवार?

इस साझा मंच के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या पवार परिवार और एनसीपी के दोनों गुट दोबारा एक हो सकते हैं. इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए अजीत पवार ने कहा कि राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि नगर निगम चुनावों के बाद दोनों गुटों के स्थायी साथ आने पर विचार किया जा सकता है.

अजीत पवार ने बताया कि इस गठबंधन से पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, हालांकि फिलहाल चुनावी तैयारियों और सीटों के तालमेल के कारण विस्तृत बातचीत का समय नहीं मिल पा रहा है.

घोषणापत्र में विकास के बड़े वादे

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं. इनमें शहर में यातायात की समस्या को कम करना, गड्ढामुक्त सड़कें और बेहतर सफाई व्यवस्था शामिल है. छात्रों के लिए मुफ्त कंप्यूटर टैबलेट और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भी वादा किया गया है.  

इसके अलावा 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए संपत्ति कर माफ करने, पुणे मेट्रो और पीएमपीएमएल बसों में मुफ्त यात्रा, झुग्गी पुनर्वास, प्रदूषण नियंत्रण और हर घर तक नल से पानी पहुंचाने जैसी योजनाओं को भी घोषणापत्र में शामिल किया गया है.