PNG कनेक्शन है तो LPG सिलेंडर बंद! सरकार का चौंकाने वाला नया नियम, 3 महीने का अल्टीमेटम

देश में LPG की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. मंत्रालय ने निर्देश जारी कर बताया है कि जिन इलाकों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां के लोग अगर LPG सिलेंडर से PNG पर नहीं बदलते हैं, तो उनकी LPG सप्लाई बंद की जा सकती है.

Sonee Srivastav

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रसोई गैस को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नया निर्देश जारी किया है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां के लोग अगर LPG सिलेंडर से PNG पर नहीं बदलते हैं, तो उनकी LPG सप्लाई बंद की जा सकती है.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से देश में LPG की कमी हो रही है. सरकार अब लोगों को PNG अपनाने के लिए मजबूर कर रही है.

PNG कनेक्शन न लिया तो LPG बंद

नए नियम के अनुसार, अगर किसी घर में PNG उपलब्ध होने के बावजूद तीन महीने के अंदर कनेक्शन नहीं लिया जाता, तो उस घर की LPG सब्सिडी और सप्लाई दोनों बंद हो सकती है. सरकार का कहना है कि यह कदम गैस नेटवर्क को तेजी से फैलाने और एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया है.

सरकार के दो बड़े लक्ष्य

सरकार इस फैसले से दो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहती है. पहला, जहां PNG पहले से उपलब्ध है वहां LPG का उपयोग कम करके उस गैस को उन इलाकों में भेजना जहां अभी पाइपलाइन नहीं पहुंची है.

दूसरा, देश को फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाना ताकि हम किसी एक स्रोत पर पूरी तरह निर्भर न रहें. विशेषकर जब वैश्विक स्तर पर गैस सप्लाई प्रभावित हो रही हो, तब यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

PNG को क्यों दे रही है सरकार प्राथमिकता?

सरकार PNG को बढ़ावा इसलिए दे रही है क्योंकि यह LPG से ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक विकल्प है. PNG के मुख्य फायदे हैं जैसे-

  • गैस पाइप के जरिए सीधे घर तक पहुंचती है, सिलेंडर बुक करने या बदलने की झंझट खत्म.
  • लीकेज का खतरा बहुत कम होता है, इसलिए ज्यादा सुरक्षित.
  • गैस 24 घंटे उपलब्ध रहती है, कभी खत्म नहीं होती.
  • पर्यावरण के लिए भी PNG बेहतर माना जाता है.

जिन शहरों और इलाकों में PNG पाइपलाइन पहले से बिछी हुई है, वहां रहने वाले लोगों को अब जल्दी से जल्दी PNG कनेक्शन लेना होगा. अन्यथा उन्हें सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे LPG की बचत होगी और जरूरतमंद क्षेत्रों तक गैस आसानी से पहुंचाई जा सकेगी. 

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