कोलकाता में दिल्ली के खिलाफ प्रस्ताव, ममता को क्यों चाहिए भारत-भूटान नदी आयोग?

West Bengal Assembly Session: पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. इसमें जमकर हंगामा हो रहा है. सोमवार को नीति आयोग की बैठक का मुद्दा सदन में उछला. ममता बनर्जी का माइक बंद होने को लेकर टीएमसी के मंत्री, केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस ले आए. वहीं सत्र में अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नीति आयोग की बैठक में हुई चर्चा को लेकर बात बताई. इस दौरान उन्होंने बाढ़ को देखते हुए भारत-भूटान नदी आयोग की जरूरत बताई.

कुछ दिन पहले नीति आयोग की बैठक का आयोजन किया गया था. इसमें परंपरा के अनुसार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था. हालांकि, बैठक से पहले ही इंडिया गठबंन ने इसका विरोध किया था. इसके बाद भी हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने का फैसला लिया था. खैर बाद में हेमंत सोरेन इस बैठक में नहीं पहुंचे थे.

विधानसभा में उठा माइक का मुद्दा

राज्य मंत्री मानस रंजन भुनिया ने सोमवार को विधानसभा में एक विशेष नोटिस रखा. उन्होंने सीएम बनर्जी का माइक बंद करने पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने अपने नोटिस में कहा कि ये संघवाद की भावना के खिलाफ है. भाजपा अब विपक्ष का माइक बंद करने लग गई है. इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की.

नोटिस आने के बाद BJP  विधायक शंकर घोष ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि बैठक से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से जो कुछ भी कहा था. उसे लेकर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है. उनका कहना आधिकारिक नहीं था. क्योंकि, ये बैठक के बाहर की बात था. इसके बाद सभी भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया कर लिया.

 भारत-भूटान नदी आयोग की जरूरत

सदन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने बताया कि हाल में दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक हुई थी. इसमें उन्होंने राज्य में बाढ़ की समस्या को देखते हुए भारत-भूटान नदी आयोग के गठन की मांग की थी. ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की भूमि कटाव नियंत्रण और बाढ़ की रोकथाम से संबंधित प्रस्ताव को लेकर ये कहा था.